श्रीगंगानगर. जिले में आरबीआरईएस के अंतर्गत समायोजित शिक्षा कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुदानित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और पीएफ राशि का अंशदान जमा करवाने, सामान्य शिक्षा नियम लागू कर स्थानांतरण ग्रामीण से ग्रामीण की बाध्यता हटाने की मांग की है.
प्रदर्शनकारी समायोजित शिक्षा कर्मचारियों ने बताया कि छठे वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान के अलावा चिकित्सा अवकाश में उपार्जित अवकाश को समायोजन के इतने सालों बाद भी लागू नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सर्विस बुक में नियमित रूप से समायोजित करने, सेवानिवृत्ति पर पिछले बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान के साथ-साथ सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए.
प्रदर्शनकारी समायोजित शिक्षाकर्मियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि एक तरफ राज्य सरकार उन्हें राज्य कर्मचारी मानते हुए सरकार में समायोजित कर चुकी है. वहीं, दूसरी तरफ विभिन्न सुविधाओं के लिए समायोजित कर्मचारी पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं.
पढ़ें: किसान नेता रामपाल जाट की तबीयत बिगड़ी, जयपुर SMS अस्पताल में भर्ती
समायोजित कर्मचारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के बाद भी राज्य सरकार समायोजित कर्मचारियों की समस्याओं को अभी तक समाधान नहीं किया है. इससे पता चलता है कि सरकार न्यायालय के आदेशों का कितना महत्व समझती है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समायोजित कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को राज्य सरकार ने समाधान नहीं किया तो वे आंदोलन का रुख अपनाएंगे.
