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RTE का पैसा नहीं मिलने से नाराज निजी शिक्षण संस्थान संघ ने सौंपा ज्ञापन - निजी शिक्षण संस्थान संघ

सीकर में निजी शिक्षण संस्थान संघ ने आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के भुगतान की मांग की है. इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.

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सीकर में निजी शिक्षण संस्थान संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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Published : Oct 26, 2020, 4:53 PM IST

सीकर. जिले में निजी शिक्षण संस्थान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के भुगतान की मांग की है. इसके लिए संगठन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है. जिसमें संगठन ने आरटीई के बकाया का भुगतान कर आर्थिक संकट दूर करने की मांग की है.

निजी शिक्षण संस्थान संघ का कहना है कि सरकार उन्हें आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों का बकाया भुगतान नहीं कर रही. जबकि, लंबे समय से स्कूल बंद हैं और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है. इन शिक्षण संस्थानों में प्रदेश में करीब 11 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि काफी समय से बेरोजगार हैं. दूसरी तरफ सरकार ने बच्चों से फीस लेने पर भी पाबंदी लगा रखी है. इस वजह से शिक्षण संस्थानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है.

ये भी पढ़ेंः कोरोना के कारण 40 फीसदी तक घटी वाहनों की बिक्री, ट्रैक्टर की ओर बढ़ा लोगों का रूझान

इसके साथ ही संगठन ने मांग की है कि सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे. जिससे कर्मचारियों को भी राहत मिल सके. सरकार को जो कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनके लिए पैकेज की घोषणा होनी चाहिए. जिससे उनका रोजी-रोटी का संकट दूर हो सके.

सीकर. जिले में निजी शिक्षण संस्थान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के भुगतान की मांग की है. इसके लिए संगठन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है. जिसमें संगठन ने आरटीई के बकाया का भुगतान कर आर्थिक संकट दूर करने की मांग की है.

निजी शिक्षण संस्थान संघ का कहना है कि सरकार उन्हें आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों का बकाया भुगतान नहीं कर रही. जबकि, लंबे समय से स्कूल बंद हैं और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है. इन शिक्षण संस्थानों में प्रदेश में करीब 11 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि काफी समय से बेरोजगार हैं. दूसरी तरफ सरकार ने बच्चों से फीस लेने पर भी पाबंदी लगा रखी है. इस वजह से शिक्षण संस्थानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है.

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इसके साथ ही संगठन ने मांग की है कि सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे. जिससे कर्मचारियों को भी राहत मिल सके. सरकार को जो कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनके लिए पैकेज की घोषणा होनी चाहिए. जिससे उनका रोजी-रोटी का संकट दूर हो सके.

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