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सीकर: मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मांग को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

फतेहपुर में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें स्टेट पैरिटी के आधार कनिष्ट सहायक की ग्रेड 3600 किए जाने की मांग की गई है.

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मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 8, 2020, 10:13 PM IST

फतेहपुर(सीकर). जिले के राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. महासंघ के तहसील अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि, ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार कनिष्ट सहायक की ग्रेड 3600 किए जाने की मांग की गई है. साथ ही अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रायलिक संवर्ग के समान वेतनमान व पदोन्नति की जाने को लेकर कहा गया है.

वहीं ज्ञापन में, 2013 के समझौते के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदोन्नति हेतु 26 हजार पदों में से शेष पदों का आवंटन करते हुए इन पदों पर पदोन्नति में स्थिरता की बात की गई है. पवन शर्मा ने बताया कि, पंचायती राज संस्थाओं में 2013 में सृजित पदों पर नियुक्ति कनिष्ट सहायकों की पदोन्नति के पद सृजन की बाधक शर्त को हटाकर मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति के उच्च पदों का आवंटन किया जाए.

और शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के समाप्त किए गए पदों की पुन: बहाली की जाने की बात कही गई. वहीं वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 के तीन लेवल व ग्रेड पे 2800 के दो लेवल को एक किया जाए.

पढ़ें: गैस वितरण क्रियान्वयन के लिए बनेगी राज्य शहरी गैस वितरण नीति-2020

कनिष्ट सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित किए जाने संबंधी मांगे की गई है. इससे पहले कर्मचारी पंचायत समिति में एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंचे. इस अवसर पर गोपाल वर्मा, संतोष शर्मा, मुकेश बसंत, अमरचन्द, लक्ष्मीकांत, खलील अहमद, दीनदयाल, राकेश, शिशपाल गोदारा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे.

फतेहपुर(सीकर). जिले के राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. महासंघ के तहसील अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि, ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार कनिष्ट सहायक की ग्रेड 3600 किए जाने की मांग की गई है. साथ ही अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रायलिक संवर्ग के समान वेतनमान व पदोन्नति की जाने को लेकर कहा गया है.

वहीं ज्ञापन में, 2013 के समझौते के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदोन्नति हेतु 26 हजार पदों में से शेष पदों का आवंटन करते हुए इन पदों पर पदोन्नति में स्थिरता की बात की गई है. पवन शर्मा ने बताया कि, पंचायती राज संस्थाओं में 2013 में सृजित पदों पर नियुक्ति कनिष्ट सहायकों की पदोन्नति के पद सृजन की बाधक शर्त को हटाकर मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति के उच्च पदों का आवंटन किया जाए.

और शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के समाप्त किए गए पदों की पुन: बहाली की जाने की बात कही गई. वहीं वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 के तीन लेवल व ग्रेड पे 2800 के दो लेवल को एक किया जाए.

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कनिष्ट सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित किए जाने संबंधी मांगे की गई है. इससे पहले कर्मचारी पंचायत समिति में एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंचे. इस अवसर पर गोपाल वर्मा, संतोष शर्मा, मुकेश बसंत, अमरचन्द, लक्ष्मीकांत, खलील अहमद, दीनदयाल, राकेश, शिशपाल गोदारा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे.

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