नागौर. जलग्रहण योजना के तहत नागौर जिले के बालवा गांव में 103 टांकों का निर्माण होना है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हुए विवाद के बाद यह मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है. अब इस मामले में जल्द सुनवाई करने के लिए विभाग की ओर से अर्जी लगाई जाएगी, ताकि कोर्ट में इस मामले का जल्द निपटारा हो सके और बालवा के ग्रामीणों को टांकों का फायदा मिल सके.
जानकारी के अनुसार जलग्रहण योजना के तहत बालवा गांव में 103 सहित नागौर और खींवसर इलाके में कुल 175 टांके बनने हैं. इनकी स्वीकृति जारी हो चुकी है और ग्रामीणों ने अपना अंशदान भी जमा करवा दिया है.
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बता दें कि टांके बनाने के लिए पिछले साल टेंडर निकाले गए थे, लेकिन दरों में विरोधाभास होने के कारण इस प्रक्रिया की पत्रावली जयपुर मंगवा ली गई थी और बाद में यह टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी. इसके तुरंत बाद विभाग ने नए सिरे से टेंडर निकले, लेकिन पहले वाली टेंडर प्रक्रिया में शामिल ठेकेदार कोर्ट चले गए और उनकी याचिका पर कोर्ट ने नई टेंडर प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है.
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इसके चलते बालवा गांव में 103 सहित नागौर और खींवसर में 175 टांके बनने की राह में रोड़ा अटक गया, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. ईटीवी भारत ने पिछले दिनों इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद अब विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दाखिल करने का फैसला लिया है.
जलग्रहण योजना के आयुक्त एसआर बंजारा ने बताया कि इस मामले में ओआईसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करें, ताकि जल्द मामले का निस्तारण हो और पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके.
