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गहलोत सरकार के चाहे तो मूंग किसानों का हो सकता है भला- केंद्रीय मंत्री

नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट किया  है कि अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मांग करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है.

सी आर चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री
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Published : Mar 1, 2019, 11:21 PM IST

जयपुर/नागौर. राजस्थान के किसानों का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कहा है प्रदेश सरकार के चाहे तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है.


दरअसल राजस्थान में नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में अपनी मूंग का समर्थन मूल्य पर बिक्री की मांग की रहे हैं. लेकिन प्रदेश सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है. जिसके चलते पिछले दिनों ने किसानों ने प्रदर्शन भी किया था. वे मंडी गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्हें समस्या का हल निकालने का भरोसा दिलाया गया. जिसके बाद धरना समाप्त किया गया था.

सी आर चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री


माना जा रहा था की लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय ले लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी दोनों पार्टियों पर 2 दिन पहले जमकर हमला बोला था. वहीं नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मांग करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है. उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार हुई है. इससे पहले केंद्र सरकार खाद्य विभाग से सीधा बिना किसी लिमिट से खरीद कर लेता था.


केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा है कि इस बार इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. इसकी लिमिट तय कर दी गई है. अगर खरीद नहीं हो पाती तो राज्य सरकार फिर से मूंग खरीद मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग करें तो इस पर विचार किया जा सकता है.

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यह भी पढ़ें:राजस्थान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए EVM-VVPAT का प्रदर्शन


नागौर जिले में 15 प्रतिशत से भी अधिक किसान समर्थन मूल्य से मूंग खरीद तलाब उठा चुके हैं. वहीं 5 प्रतिशत से भी अधिक किसान मूंग खरीद से वंचित रह गए हैं. किसानों के विरोध को देखते हुए इस मामले में मांग उठाई थी. वहीं अब समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. गहलोत सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद पूर्व में कर चुकी है लेकिन टोकन से वंचित किसान अभी भी गुस्से में क्योंकि उनका मुंह आज भी उनके घरों में पड़ा है .


लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के विरोध को देखते हुए एक बार फिर से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित टोकन प्राप्त किसानों को एक बार फिर केंद्र से स्वीकृति मिलने के आसार है. साथ ही अब गहलोत सरकार से भी उम्मीदें की ओर देखने लगी है. एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में मूंग खरीद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बनाने का प्रयास जरूर करेगी.

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जयपुर/नागौर. राजस्थान के किसानों का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कहा है प्रदेश सरकार के चाहे तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है.


दरअसल राजस्थान में नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में अपनी मूंग का समर्थन मूल्य पर बिक्री की मांग की रहे हैं. लेकिन प्रदेश सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है. जिसके चलते पिछले दिनों ने किसानों ने प्रदर्शन भी किया था. वे मंडी गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्हें समस्या का हल निकालने का भरोसा दिलाया गया. जिसके बाद धरना समाप्त किया गया था.

सी आर चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री


माना जा रहा था की लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय ले लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी दोनों पार्टियों पर 2 दिन पहले जमकर हमला बोला था. वहीं नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मांग करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है. उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार हुई है. इससे पहले केंद्र सरकार खाद्य विभाग से सीधा बिना किसी लिमिट से खरीद कर लेता था.


केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा है कि इस बार इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. इसकी लिमिट तय कर दी गई है. अगर खरीद नहीं हो पाती तो राज्य सरकार फिर से मूंग खरीद मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग करें तो इस पर विचार किया जा सकता है.

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यह भी पढ़ें:राजस्थान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए EVM-VVPAT का प्रदर्शन


नागौर जिले में 15 प्रतिशत से भी अधिक किसान समर्थन मूल्य से मूंग खरीद तलाब उठा चुके हैं. वहीं 5 प्रतिशत से भी अधिक किसान मूंग खरीद से वंचित रह गए हैं. किसानों के विरोध को देखते हुए इस मामले में मांग उठाई थी. वहीं अब समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. गहलोत सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद पूर्व में कर चुकी है लेकिन टोकन से वंचित किसान अभी भी गुस्से में क्योंकि उनका मुंह आज भी उनके घरों में पड़ा है .


लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के विरोध को देखते हुए एक बार फिर से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित टोकन प्राप्त किसानों को एक बार फिर केंद्र से स्वीकृति मिलने के आसार है. साथ ही अब गहलोत सरकार से भी उम्मीदें की ओर देखने लगी है. एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में मूंग खरीद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बनाने का प्रयास जरूर करेगी.

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Intro:SLUG...MOONG KHARID PAR BAYAN..समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद के मामले पर केंद्रीय मंत्री का बयान..डे प्लान की खबर वॉइस ऑवर के साथ...

प्रदेश के किसानों का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया ह्रै


Body:प्रदेश के किसानों का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब मोदी सरकार व प्रदेश की गहलोत सरकार के बीच उलझ कर रह गया है क्योंकि प्रदेश की गहलोत सरकार अपने वादे के अनुसार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद पूर्व में कर चुकी है लेकिन टोकन से वंचित किसान अभी भी गुस्से में क्योंकि उनका मुंह आज भी उनके घरों में पड़ा है ..लेकिन मोदी सरकार के मंत्री सी आर चौधरी क्योंकि नागौर के सांसद है उन्होंने इस मामले में साफ कर दिया कि प्रदेश क़ी गहलोत सरकार अगर केंद्र को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मामले में अगर गहलोत सरकार फ़िर से केंद्र को पत्र लिखे तो इस मामले में कुछ रास्ता निकल सकता है इसमें टोकन मिलने के बाद सरकारी मूल्य पर मूंग खरीद की उम्मीद पर बैठे वाचित किसानों को फिर से उम्मीदें जग सकती है आचार साहिता से पहले स्वीकृति की उम्मीद लगाकर बैठे हैं मगर ऐसा नहीं हुआ तो परेशान किसानों ने अब लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है वहीं अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी दोनों पार्टियों पर 2 दिन पहले जमकर हमला बोला था नागौर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी का कहना है कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार हुई है जिसमें नागौर जिले में सबसे ज्यादा पैदावार हुई है इससे पहले केंद्र सरकार खाद्य विभाग से सीधा बिना किसी लिमिट से खरीद कर लेता था मगर इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है इसकी लिमिट तय कर दी गई है इसके बावजूद अगर खरीद नहीं हो पाती तो राज्य सरकार फिर से मूंग खरीद मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग करें तो इस पर विचार किया जा सकता है उसको प्रदेश सरकार की मदद से खरीदा जा सकता है अगर टोकन जारी होने के बाद वंचित रह चुके किसान पर सरकार फिर से प्रयास कर सकती है किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका विचार किया जा सकता है नागौर जिले में 15% से भी ज्यादा किसान समर्थन मूल्य से मूंग खरीद तलाब उठा चुके हैं मगर 5% से भी ज्यादा किसान मूंग खरीद से वंचित रह गए हैं किसानों के विरोध को देखते हुए इस मामले में मांग उठाई थी


Conclusion:लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के विरोध को देखते हुए एक बार फिर से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित टोकन प्राप्त किसानों को एक बार फिर केंद्र से स्वीकृति मिलने के आसार है साथ ही अब गहलोत सरकार से भी उम्मीदें की ओर देखने लगी है एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में मूंग खरीद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बनाने का प्रयास जरूर करेगी
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