करौली. विधायक लाखन सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की है. विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया कि उनको सरपंच संघ और स्थानीय प्रतिनिधियों ने ज्ञापन देकर बताया है कि निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर के आदेश एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेशों में ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाने के लिए क्रियान्वयन किया जाना है.
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विधायक ने बताया कि सरकार के इस आदेश से गांव की सरकार और सरपंचों सहित ग्राम विकास अधिकारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है. राज्य की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है. इस आदेश से प्रदेश की जनता के भी अधिकारों का हनन है. सरपंच संघ लगातार इस आदेश का विरोध कर रहा है. सरकार को ज्ञापन भी भेजे गये है.
विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों ने भी विधायक को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है कि सरकार के इस आदेश से प्रदेश की जनता पर सीधा प्रभाव पड़ने वाले इस आदेश को विलोपित किया जाए. विधायक ने मुख्यमंत्री से सरपंच संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ की जायज मांग को सकारात्मक निर्णय लेकर उक्त आदेश को रद्द करने की मांग की है.
