करौली. भाजपा जिलाध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हुए कहा है कि सरकार कोरोना काल में प्रदेश सहित जिले के घरेलू, अघरेलू, व्यावसायिक और औधोगिक उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले विद्युत बिलों के कर को कम से कम तीन माह तक के लिए माफ कर आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें. साथ ही बंद पड़े प्रतिष्ठानों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की है.
भाजपा जिलाध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया ने मिडिया को प्रेस रिपोर्ट जारी कर बताया है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि कोरोना काल में प्रदेश के घरेलू, अघरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले विद्युत बिलों में स्थायी शुल्क, विलंब शुल्क सहित अन्य सभी करों को कम से कम 3 माह अप्रैल से जून तक के लिए माफ कर आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें.
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उन्होंने बताया कि मार्च के दूसरे पखवाड़े के बाद ठप व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियां के पश्चात भी जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम 1 करोड़ 52 लाख घरेलू, अघरेलू, व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेज रहे हैं. राज्य सरकार बिजली के बिलों में शामिल सभी कर तीन माह तक माफ करें.
डिकोलिया ने बताया कि कोरोना के कारण प्रदेश का पर्यटन उद्योग मृत प्रायः हो गया है. वहीं व्यापारिक गतिविधियां भी बंद पड़ी हुई है. औद्योगिक इकाइयां भी अपनी क्षमता का मात्र 25% ही काम कर पा रही है. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर 40 पैसे प्रति यूनिट, अरबन सेस के नाम पर 15 पैसे प्रति यूनिट, जल संरक्षण उपकर के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट, अडानी कर के नाम पर 5 पैसे प्रति यूनिट वसूलने का जन विरोधी कार्य कर रही है.
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साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से प्रदेश में जारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन लॉकडाउन में बंद पड़े व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से विशेष राहत पैकेज की घोषणा करें.
