जोधपुर. रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में (Case Related to Robert Vadra) केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा. यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी व उनके सहयोगी सीनियर काउंसिल भानु प्रकाश बोहरा ने बचाव पक्ष के सवालों पर विस्तृत जिरह की. जिस पर अब बचाव पक्ष की ओर से बुधवार को जवाब दिया जाएगा.
जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की एकलपीठ में स्काई लाईट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को चुनौती दी है. बचाव पक्ष की ओर से मुख्यत अपनी याचिका में जो सवाल खड़े किए है उन पर यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से मंगलवार को जवाब दिया गया. बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी जवाब पेश करेंगे.
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गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर (Kolayat Land Purchase Case) स्काई लाईट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है. कोर्ट कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मॉ मारीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में रोक लगा चुका है.
