भोपालगढ़: किसानों को मिली राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे ऋण

राज्य सरकार ने राहत देते हुए किसानों को फसली ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. इससे प्रदेश के साथ ही जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के हजारों किसान लाभान्वित होंगे.

भोपालगढ़ (जोधपुर). राज्य सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है. किसानों के लिए खरीफ और रबी सहकारी फसली ऋण को चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. इस फैसले से प्रदेश के साथ ही जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के हजारों किसान लाभान्वित होंगे. किसानों को खरीफ 2019 सीजन में लिए गए फसली ऋण 31 मार्च तक चुकाना था, लेकिन पहले इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून किया गया था और अब इस अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.

जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के शाखा भोपालगढ़ के व्यवस्थापक सीताराम चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा करवाने में परेशानी हो रही थी और तिथि आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी. जानकारी के मुताबिक सहकारी बैंकों की ओर से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.

वहीं सहकारी बैंकों को इस पर सात प्रतिशत ब्याज मिलता है, जिसमें से 4 प्रतिशत केन्द्र और 3 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है. कोरोना काल में किसानों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसूली की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है. खरीफ 2019 के साथ ही रबी 2019-20 सीजन में फसली ऋण लेने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार की ओर से व्यावसायिक बैंकों के फसली ऋणों की वसूली तिथि पहले ही 31 अगस्त की जा चुकी है.

कॉलेज में 28 जुलाई से स्कूटी के लिए आवेदन भरे जाएंगे

भोपालगढ़ में राज्य सरकार की ओर से छात्राओं के लिए शुरू की गई स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कुछ कॉलेजों की उदासीनता से लेटलतीफी की भेंट चढ़ गई है. इस लेटलतीफी पर कॉलेज शिक्षा निदेशालयअब सख्त हो गया है. कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक बीएल गोयल ने साफ कर दिया है कि योजना के आवेदन पत्र लंबित रहने और पात्र छात्रा के वाद दायर करने की स्थिति में संबंधित कॉलेज प्राचार्य, प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. भोपालगढ़ कस्बे में स्थित परसराम मदेरणा एसपीएम राजकीय महाविद्यालय में भी यह योजना वापस शुरू हुई है.

दरअसल सरकार ने कालीबाई भील मेधावी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना के साथ ही विधवा परित्यक्यता मुख्यमंत्री बीएड संबंल योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इसके लिए महाविद्यालयों को आवेदन पत्रों की जांच करके जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को फॉरवर्ड करना था, लेकिन कई कॉलेजों से तय तिथि तक आवेदन नहीं आए.

अब आयुक्तालय ने छात्राओं के हित को देखते हुए एक बार फिर से पोर्टल शुरू किया है. योजनाओं के मिले आवेदन पर आक्षेप पूर्ति के लिए पोर्टल 20 जुलाई तक, महाविद्यालयों की ओर से नोडल महाविद्यालयों को आवेदन फॉरवर्ड के लिए 25 जुलाई और नोडल महाविद्यालयों की ओर से आयुक्तालय को फॉरवर्ड के लिए 28 जुलाई तक पोर्टल खोला जाएगा. इसके बाद भी लापरवाही बरतने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.