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चारागाह जमीन पर बसे भोपा बस्ती के बाशिंदे कर रहे पट्टे का इंतजार, पंचायत समिति प्रधान भी उतरे समर्थन में - अलसीसर पंचायत झुंझुूनू

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चारागाह जमीनों पर किसी भी तरह से पट्टा जारी करने पर रोक है. इस तरह की जमीनों को पट्टा जारी करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्णय होता है. ऐसें में झुंझुनू के अलसीसर पंचायत में बसी भोपा बस्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से वस्तु स्थित रिपोर्ट मांगी गई है तो दूसरी ओर पंचायत समिति प्रधान भी बस्ती के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं.

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Published : Aug 28, 2019, 6:59 PM IST

झुंझुनू. नागौर में बंजारा बस्ती हटाने के हुए बड़े विवाद की तरह ही झुंझुनू में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया हैं. जिले के अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर बसी हुई है. इसको हटाने के लिए हाल ही में प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे और ऐसे में अलसीसर पंचायत समिति प्रधान उनके समर्थन में उतर आए हैं.

भोपा बस्ती के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भोपा बस्ती के लोगों को जमीन का पट्टा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर रवि जैन को ज्ञापन दिया. इसमें बताया गया कि अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर पुराने समय से बसे हुए हैं. इनके पास समस्त तरह के दस्तावेज हैं और पंचायत को भी कोई आपत्ति नहीं है. पंचायत की ओर से बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर इस जमीन को आबादी भूमि में बदलने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था.

पढ़ें: झुंझुनूः बंजारा बस्ती को हटाने के विरोध में उतरे हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

राज्य सरकार ने मांगी वस्तु स्थिति रिपोर्ट

गिरधारी लाल खिचड़ ने बताया कि अलसीसर पंचायत में पुराने समय से बसे हुए भोपा बस्ती चारागाह जमीन के अंदर 459 खचरा नंबर के प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भी रिमार्क होकर आ गया है. इसी प्रस्ताव को लेकर पंचायत ने पिछली सरकार में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था.

झुंझुनू. नागौर में बंजारा बस्ती हटाने के हुए बड़े विवाद की तरह ही झुंझुनू में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया हैं. जिले के अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर बसी हुई है. इसको हटाने के लिए हाल ही में प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे और ऐसे में अलसीसर पंचायत समिति प्रधान उनके समर्थन में उतर आए हैं.

भोपा बस्ती के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भोपा बस्ती के लोगों को जमीन का पट्टा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर रवि जैन को ज्ञापन दिया. इसमें बताया गया कि अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर पुराने समय से बसे हुए हैं. इनके पास समस्त तरह के दस्तावेज हैं और पंचायत को भी कोई आपत्ति नहीं है. पंचायत की ओर से बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर इस जमीन को आबादी भूमि में बदलने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था.

पढ़ें: झुंझुनूः बंजारा बस्ती को हटाने के विरोध में उतरे हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

राज्य सरकार ने मांगी वस्तु स्थिति रिपोर्ट

गिरधारी लाल खिचड़ ने बताया कि अलसीसर पंचायत में पुराने समय से बसे हुए भोपा बस्ती चारागाह जमीन के अंदर 459 खचरा नंबर के प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भी रिमार्क होकर आ गया है. इसी प्रस्ताव को लेकर पंचायत ने पिछली सरकार में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था.

Intro:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चारागाह जमीनों पर किसी भी तरह से पट्टा जारी करने पर रोक है। इस तरह की जमीनों को पट्टा जारी करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्णय होता है। एसें में झुंझुनू के अलसीसर पंचायत में बसी भोपा बस्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से वस्तु स्थित रिपोर्ट मांगी गई है तो दूसरी ओर पंचायत समिति प्रधान बस्ती के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं।


Body:झुंझुनू। नागौर में बंजारा बस्ती हटाने के हुए बड़े विवाद की तरह ही झुंझुनू में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया हैं। झुंझुनू जिले के अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर बसी हुई है इसको हटाने के लिए हाल ही में प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे और ऐसे में अलसीसर पंचायत समिति प्रधान उनके समर्थन में उतर आए हैं। भोपा बस्ती के लोगों को जमीन का पट्टा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर रवि जैन को ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया कि अलसीसर पंचायत में भोपा बस्ती चारागाह जमीन पर पुराने समय से बसे हुए हैं। इनके पास समस्त तरह के दस्तावेज हैं और पंचायत को भी कोई आपत्ति नहीं है। पंचायत की ओर से बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर इस जमीन को आबादी भूमि में बदलने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने मांगी वस्तु स्थिति रिपोर्ट


गिरधारी लाल खिचड़ ने बताया कि अलसीसर पंचायत में पुराने समय से बसे हुए भोपा बस्ती चारागाह जमीन के अंदर 459 खचरा नंबर के प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भी रिमार्क होकर आ गया है। इसी प्रस्ताव को लेकर पंचायत ने पिछली सरकार में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था।


वाइट गिरधारी लाल खीचड़ पंचायत समिति प्रधान


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