झालावाड़. चना, सरसों और गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई. बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि चना, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का पंजीयन राजफैड के ऑनलाइन पोर्टल पर करवा सकते हैं. इसके लिए तहसील एवं ग्राम पंचायत अनुसार मैपिंग की जा रही है. जिला कलेक्टर ने मैपिंग कार्य को शीघ्र कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं. उन्होंने बताया कि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी गिरदावरी एवं टोकन के आधार पर क्रय केन्द्र पर पंजीयन किया जाएगा. किसान पंजीयन के उपरान्त आवंटित तिथि को अपनी जिंस की तुलाई के लिए संबंधित केन्द्र पर जाएगा.
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जिला कलक्टर ने एफसीआई, राजफैड एवं तिलहन संघ को तुले हुए माल का भण्डारण यथासमय करने एवं समय पर जिंसों के भण्डारण के लिए वेयरहाउस में स्थान आरक्षित करने एवं वेयरहाउसों में जगह नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर प्राप्त हो सके. जिला कलक्टर ने प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक बाबूलाल कांवरिया को किसानों को ऑनलाइन पंजीयन में कोई समस्या और दुविधा नहीं हो, इसकी व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए हैं.
जिला कलेक्टर ने बारदाना की समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित एजेन्सी प्रभारियों को दिए हैं. जिला कलेक्टर ने क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारी को दिए हैं. जिला कलक्टर ने खरीद केन्द्रों पर किसानों, हम्मालों के लिए पर्याप्त मात्रा में छाया, पानी, शौचालय, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी कृषि उपज मण्डी के सचिव को दिए हैं. जिला कलेक्टर ने क्रय केन्द्रों पर कांटा, बांट, सीसीटीवी कैमरा, वॉटरप्रूफ तिरपाल इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित केवीएसएस एवं जीएसएस के प्रभारी को दिए हैं.
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जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए क्रय केन्द्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना यथा मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश केन्द्र प्रभारियों को दिए हैं. जिला कलेक्टर ने गत दिनों ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण गेहूं की लोस का सही आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश कृषि विभाग के उप निदेशक कैलाश चन्द मीणा को दिए हैं, ताकि इसकी सूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को समय पर भिजवाई जा सके.
