अकलेरा (झालावाड़). उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जिन उपभोक्ताओं के घरेलू विद्युत कनेक्शन पर ज्यादा राशि बाकी हैं. ऐसे में उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही. अभियंता कुलदीप ने बताया कि आधा दर्जन गांवों के लगभग 200 उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर मौके पर ही कनेक्शन काटे गए. ल्हास गांव में एक दर्जन उपभोकताओं पर 5 लाख से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई.
महुआखेड़ा गांव में 4 कनेक्शन पर 3 लाख, थमारी में 3 कनेक्शन पर डेढ़ लाख, खेजडा में 3 कनेक्शन पर डेढ़ लाख, देवरिकला में 6 कनेक्शन पर साढ़े तीन लाख, देवरी चंचल में 10 उपभोकताओं पर 5 लाख, तुरकाड़िया में 6 कनेक्शन पर दो लाख बकाया जमा नही करवाने पर बिजली कनेक्शन काटे गए. टीम में संदीप, पवन, कुलेन्द्र, लेखराज, रामकल्याण, चौथमल आदि मौजूद रहे.
उपखण्ड मुख्यालय और ग्रमीण क्षेत्र में सरकारी विभागों पर जयपुर डिस्कॉम के करोड़ो रूपए की राशि लंबे समय से बकाया चल रही है. डिस्कॉम अधिकारी राशि वसूलने के लिए मशक्कत कर रहे है, लेकिन लाख जतन के बाद भी सरकारी विभाग जमा कराने में कोई रुचि नही ले रहे है.
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जानकारी के अनुसार करीब 95 विद्युत कनेक्शन पर जारी बिलों पर करीब 2 साल से 3 साल तक करीब तीन करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं. इनमें सर्वाधिक राशि नगर पालिका अकलेरा की बकाया चल रही है. इन सरकारी विभागों में नगरपालिका अकलेरा के अतिरिक्त पुलिस थाना वायरलेस क्वार्टर, राजीव गांधी सेवा केंद्र, तहसील और राजकीय स्कूल शामिल है.
डिस्कॉम की ओर से वित्तिय वर्ष शुरू होने वाला है. ऐसे में डिस्कॉम की ओर से बकाया चल रहे विभागों और अन्य उपभोक्ताओं की बकाया राशि को वसूलने की तैयारियां की जा रही है. सूचियां बनकर तैयार हो गई है. सरकारी विभागों में ऐसे विभाग भी शामिल है. जिनको प्रतिदिन राजस्व के राशि मिलती है. हम बात कर रहे है नगर पालिका और तहसील दोनों ही ऐसे विभाग हैं. जहां राजस्व का प्रतिदिन होता है. ऐसे में विभागों की इस ढिलाई रवैया के चलते डिस्कॉम अभियंताओं को भी उच्च अधिकारियों की और से कम राजस्व वसूली को लेकर कार्रवाई का सामना करना पड़ता पड़ता है.
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बकाया राशि पर डिस्कॉम की ओर से यह लगता है ब्याज
बकाया बिलों की राशि पर डिस्कॉम की ओर से चक्रवर्ती ब्याज वसूला जाता है. ऐसे में बिल समय पर जमा नहीं कराने की गलती से सरकारी कार्यालय भी बिल जमा करने के दौरान सालाना 24 प्रतिशत का ब्याज दे रहे हैं. ऐसे में इस लापरवाही के पीछे विभागों के राजस्व का नुकसान हो रहा है. लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी विभाग में अभी तक यह तय नहीं है.
