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जालोर: भारतीय किसान संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी, उपखंड अधिकारी को सौंपा CM के नाम ज्ञापन - farmers strike in Sanchore

जालोर के सांचौर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है.

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धरना तीसरे दिन भी जारी
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Published : Aug 9, 2020, 7:54 PM IST

सांचौर (जालोर). भारतीय किसान संघ द्वारा उपखंड मुख्यालय के समक्ष किसानों की समस्याओं को लेकर दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है. वहीं, मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी दी है.

ज्ञापन के दिए बिंदु...

  • आगामी 6 माह के किसानों के कृषि में घरेलू विद्युत बिल माफ किया जाए.
  • विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपए प्रति माह का विद्युत अनुदान पुन: शुरू किया जाए.
  • बिजली बिल में लगने वाला एलपीएस खत्म किया जाए.
  • बकाया बिलों की वसूली बंद कर कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगाई जाए.
  • जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु बकाया भुगतान की शर्त हटाई जाए.
  • तत्काल प्राथमिकता वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने से रोक हटाई जाए.
  • मार्च 2012 से लंबे सामान्य श्रेणी के कृषि संबंधों के कट ऑफ की दिनांक बढ़ाकर कनेक्शन जारी करें.
  • विभिन्न भुगतान योजना में किसानों का डिस्कॉम में बकाया ब्याज सहित विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए.
  • एक वर्ष पुरानी ऑडिट के रास्ते विद्युत बिल में नहीं जोड़े जाएं.

पढ़ेंः BJP ने चलाया 'गहलोत कुर्सी छोड़ो अभियान', TWITTER पर हुआ ट्रेंड

  • कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु फ्लैट रेट में मीटर श्रेणी को स्वैच्छिक किया जाए.
  • गेहूं की खरीद का मापदंड पुराने वर्ष की खरीद के आंकड़ों से किया जाता है, जो गलत है अत: खरीद तत्काल वर्ष के उत्पादन के आंकड़े के अनुसार किया जाए.
  • जिलों में चना खरीद का बकाया ऑनलाइन विक्रय पर्ची उपलब्ध कराई जाए, पंजीकृत किसानों से खरीद सुनिश्चित किया जाए.
  • टिड्डी नियंत्रण के लिए केमिकल में डीजल किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए और टिड्डियों से फसल खराबे का मुआवजा देना सुनिश्चित करें.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा 2018 और 2019 का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, तो सरकार तुरंत मुआवजा जारी कराएं.
  • विद्युत जीएसएस पर ठेका पद्धति को बंद करके जीएसएस निगम की देखरेख में दिए जाए.
  • सांचौर, चितलवाना, सरवाना और झाब पुलिस थाना क्षेत्र में एक साल से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं के बराबर होती है. ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाए.
  • बूंद-बूंद कृषि कनेक्शन पर निगम ने 24 अप्रैल 2020 से रोक लगाई हुई है उसको हटाया जाए.
  • नर्मदा नहर परियोजना की सभी वितरिका में सप्ताह में 2 दिन पीने को पानी दिया जाए, क्योंकि बरसात की कमी से पशु और लोग परेशान हो रहे हैं.
  • किसानों का 2 साल से फव्वारा अनुदान बंद पड़ा है, उसे दिया जाए.

पढ़ें- जयपुर: निजी स्कूल फीस के लिए बना रहे दबाव, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

इस दौरान किसान संघ सांचौर सागर अध्यक्ष सवाराम पुरोहित, किसान संघ जिला महामंत्री छोगाराम चौधरी और पुरखाराम सहित कई किसान धरने पर बैठे हैं. उन्होंने मांगे नहीं माने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है.

सांचौर (जालोर). भारतीय किसान संघ द्वारा उपखंड मुख्यालय के समक्ष किसानों की समस्याओं को लेकर दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है. वहीं, मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी दी है.

ज्ञापन के दिए बिंदु...

  • आगामी 6 माह के किसानों के कृषि में घरेलू विद्युत बिल माफ किया जाए.
  • विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपए प्रति माह का विद्युत अनुदान पुन: शुरू किया जाए.
  • बिजली बिल में लगने वाला एलपीएस खत्म किया जाए.
  • बकाया बिलों की वसूली बंद कर कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगाई जाए.
  • जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु बकाया भुगतान की शर्त हटाई जाए.
  • तत्काल प्राथमिकता वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने से रोक हटाई जाए.
  • मार्च 2012 से लंबे सामान्य श्रेणी के कृषि संबंधों के कट ऑफ की दिनांक बढ़ाकर कनेक्शन जारी करें.
  • विभिन्न भुगतान योजना में किसानों का डिस्कॉम में बकाया ब्याज सहित विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए.
  • एक वर्ष पुरानी ऑडिट के रास्ते विद्युत बिल में नहीं जोड़े जाएं.

पढ़ेंः BJP ने चलाया 'गहलोत कुर्सी छोड़ो अभियान', TWITTER पर हुआ ट्रेंड

  • कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु फ्लैट रेट में मीटर श्रेणी को स्वैच्छिक किया जाए.
  • गेहूं की खरीद का मापदंड पुराने वर्ष की खरीद के आंकड़ों से किया जाता है, जो गलत है अत: खरीद तत्काल वर्ष के उत्पादन के आंकड़े के अनुसार किया जाए.
  • जिलों में चना खरीद का बकाया ऑनलाइन विक्रय पर्ची उपलब्ध कराई जाए, पंजीकृत किसानों से खरीद सुनिश्चित किया जाए.
  • टिड्डी नियंत्रण के लिए केमिकल में डीजल किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए और टिड्डियों से फसल खराबे का मुआवजा देना सुनिश्चित करें.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा 2018 और 2019 का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, तो सरकार तुरंत मुआवजा जारी कराएं.
  • विद्युत जीएसएस पर ठेका पद्धति को बंद करके जीएसएस निगम की देखरेख में दिए जाए.
  • सांचौर, चितलवाना, सरवाना और झाब पुलिस थाना क्षेत्र में एक साल से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं के बराबर होती है. ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाए.
  • बूंद-बूंद कृषि कनेक्शन पर निगम ने 24 अप्रैल 2020 से रोक लगाई हुई है उसको हटाया जाए.
  • नर्मदा नहर परियोजना की सभी वितरिका में सप्ताह में 2 दिन पीने को पानी दिया जाए, क्योंकि बरसात की कमी से पशु और लोग परेशान हो रहे हैं.
  • किसानों का 2 साल से फव्वारा अनुदान बंद पड़ा है, उसे दिया जाए.

पढ़ें- जयपुर: निजी स्कूल फीस के लिए बना रहे दबाव, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

इस दौरान किसान संघ सांचौर सागर अध्यक्ष सवाराम पुरोहित, किसान संघ जिला महामंत्री छोगाराम चौधरी और पुरखाराम सहित कई किसान धरने पर बैठे हैं. उन्होंने मांगे नहीं माने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है.

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