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जालोर: मार्च माह का स्थगित वेतन देने की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन

जालोर में जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को शिक्षक संघ शेखावत ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें मार्च के महीने में लॉक डाउन के दौरान की गई वेतन कटौती को शिक्षकों के खाते में जमा कराने व आगे वेतन कटौती के आदेश को स्थगित करने की मांग की गई है.

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मार्च के महीने के लिए स्थगित वेतन की मांग
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Published : Sep 4, 2020, 6:41 PM IST

जालोर. राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवदत्त आर्य व जिला संयोजक दलपत सिंह आर्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम छगन लाल गोयल को ज्ञापन सौंपा गया है. यह ज्ञापन कोरोना के चलते शिक्षकों के मार्च माह के स्थगित वेतन का भुगतान करने व सितंबर से प्रस्तावित वेतन कटौती पर रोक लगाने के संबंध में दिया गया है.

जिला संयोजक आर्य ने बताया कि, कर्मचारी माह में शिक्षकों के 15 दिन के वेतन को स्थगित किया गया था जब लॉक डाउन लगाया गया था. वहीं अब सरकार के आय के स्रोत शुरू हो गए हैं. साथ ही पेट्रोल, डीजल और बिजली पर अतिरिक्त कर लगाकर रेवेन्यू एकत्रित किया जा रहा है.

पढ़ें: कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुआ उदयपुर के इस स्कूल में शिक्षण कार्य, प्रशासन बना मूकदर्शक

जिसका सीधा प्रभाव आम शिक्षक पर पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने डीए फ्रिज किया है जिसमें सरकार भी उसकी पालना कर रही है. जिसमें कर्मचारियों का चारों ओर से शोषण हो रहा है. उसके उपरांत भी वेतन कटौती का फरमान उनकी ओर से जारी किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दौसा : नगर परिषद की ओर से बनाई गई पार्किंग का विरोध, व्यापारियों ने की ये मांग

ऐसे में शिक्षकों की मांग है कि, मार्च महीने के स्थगित वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाए और जल्द से जल्द वेतन कटौती पर रोक लगाई जाए. साथ ही शिक्षकों का कहना है कि, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो वह आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे. जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा.

जालोर. राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवदत्त आर्य व जिला संयोजक दलपत सिंह आर्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम छगन लाल गोयल को ज्ञापन सौंपा गया है. यह ज्ञापन कोरोना के चलते शिक्षकों के मार्च माह के स्थगित वेतन का भुगतान करने व सितंबर से प्रस्तावित वेतन कटौती पर रोक लगाने के संबंध में दिया गया है.

जिला संयोजक आर्य ने बताया कि, कर्मचारी माह में शिक्षकों के 15 दिन के वेतन को स्थगित किया गया था जब लॉक डाउन लगाया गया था. वहीं अब सरकार के आय के स्रोत शुरू हो गए हैं. साथ ही पेट्रोल, डीजल और बिजली पर अतिरिक्त कर लगाकर रेवेन्यू एकत्रित किया जा रहा है.

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जिसका सीधा प्रभाव आम शिक्षक पर पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने डीए फ्रिज किया है जिसमें सरकार भी उसकी पालना कर रही है. जिसमें कर्मचारियों का चारों ओर से शोषण हो रहा है. उसके उपरांत भी वेतन कटौती का फरमान उनकी ओर से जारी किया जा रहा है.

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ऐसे में शिक्षकों की मांग है कि, मार्च महीने के स्थगित वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाए और जल्द से जल्द वेतन कटौती पर रोक लगाई जाए. साथ ही शिक्षकों का कहना है कि, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो वह आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे. जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा.

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