जयपुर. राजस्थान में भजन लाल सरकार प्री बजट पेश नहीं करेगी. इस बार विधानसभा में वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया जायेगा और फिर केन्द्रीय बजट आने के बाद राज्य का पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार को अपने आवंटित सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली.
वित्त मंत्री के तौर पर वित्त विभाग की बैठक लेते हुए दीया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष लोकसभा चुनावों के कारण राज्य विधानसभा में वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया जाएगा और फिर केन्द्रीय बजट आने के बाद राज्य का पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा. इसके साथ दीया कुमारी ने अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि कागजों पर योजनाएं अच्छी होने से बेहतर है कि उन्हें धरातल पर उतारा जाए और उसका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाई जाए.
विधानसभा में पेश होगा वोट ऑन अकाउंट: दरअसल विभागों के आवंटन के साथ उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मैराथन बैठकों की शुरुआत वित्त विभाग से की. दीया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता खराब करने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए. दीया कुमारी ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाए जाए और साथ ही आगामी बजट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. दीया कुमारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के कारण इस वर्ष राज्य विधानसभा में वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया जाएगा और फिर केन्द्रीय बजट आने के बाद राज्य का पूर्ण बजट विधानसभा में पेश होगा. बैठक में राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तार से जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होने कहा कि राजस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है .
इन विभागों की भी हुई समीक्षा: सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दीया कुमारी ने निर्देश दिये कि सड़कों की गुणवत्ता खराब होने कि शिकायत नहीं आनी चाहिए, पांच वर्ष कि गारंटी अवधि में सड़क खराब हो तो जिस ठेकेदार ने सड़क का निर्माण किया है, उससे उसकी रिपेयर करवाना सुनिश्चित करें. उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर कि की ठेकेदारों से गारंटी अवधि में सड़क सही नही करवाई जाती, भविष्य में ऐसी अनियमितता करने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारी दोनों पर कार्यवाही होगी. उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि आमजन खराब सड़कों कि सीधी शिकायत कर सके और उन्हें राहत मिल सके. दीया कुमारी ने कहा कि सड़कों कि बार-बार खुदाई न हो और यदि किसी कारण से हो तो उसको तत्काल ठीक कराया जाए, इसके लिए सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाए.
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सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम पर जोर: डिप्टी सीएम ने इसी तरह से महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नौनिहालों को ताजा और पौष्टिक आहार पूर्ण पारदर्शिता से मिलना चाहिए . विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं जाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर ही अगर बालिकाएं सशक्त और जागरूक कर दी जाएं और उन्हें आत्मरक्षा में निपुण बना दिया जाए तो महिला अपराधों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है. दीया कुमारी ने कहा कि योजनाओं को कागजों की बजाय धरातल पर उतारे ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश : पर्यटन विभाग कि समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन में राजस्थान कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की क्षमता है और हमे इसी दिशा में काम करना है. उन्होंने कहा कि हम पर्यटन सीजन के अलावा ऑफ सीजन के लिये भी योजना बनाये ताकि हम उस समय में खासकर ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बुला सकें. उन्होंने कहा कि इसके लिये कुछ विशेष उत्सव आयोजित करने एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश उन्होंने दिए. पर्यटकों की सहूलियत के लिए एक पर्यटक हेल्पलाइन या शिकायत निवारण ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावी करने के निर्देश भी उन्होंने दिए .
