जयपुर. विभिन्न योजनाओं की सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने निर्देश दिए हैं कि बंद पेंशन का भुक्तान तत्काल बायोमेट्रिक आधार पर किया जाए. मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने बताया कि पेंशनर्स खुद जो आय सीमा घोषित करेगा, उसी को आय प्रमाण पत्र माना जाएगा. जिन्हें अभी पेंशन मिल रही है उन्हें आय प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने छात्रवृत्ति के तमाम बकाया मामलों के निपटारा करने के लिए 30 जून तक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं.
साथ ही पीएम आदर्श ग्राम योजना सहित कई योजनाओं में यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर अधिकारी को खुद मॉनिटरिंग करके काम ठीक करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि पेंशन योजना सहयोग एवं उपहार योजना, नारी निकेतन योजना, अंतरराष्ट्रीय अनुदानित पेंशन परीक्षा सेवा, कारागृह कल्याण सेवाएं, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, संभल ग्राम योजना की समीक्षा के साथ सभी जिला अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि उनके दौरे के जानकारी विभाग के पास हो सके.
साथ ही उन्होंने सभी विकास अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत समिति पेंशन के लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं. मंत्री मेघवाल ने अधिकारियों को उपहार योजना में लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर अनुदान राशि भुगतान करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा उन्होंने प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 288 ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिससे भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹30 करोड़ का सद उपयोग हो सके. अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संभल ग्राम योजना में 1 जून 2019 तक नहीं होने वाले कार्यों को निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में अंबेडकर पीठ की विस्तार से समीक्षा करते हुए उनका सही उपयोग कैसे हो इसकी कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए. इसी प्रकार अंबेडकर पुरस्कार योजना, राजस्थान बोर्ड का गठन करने, विभिन्न बोर्डों, आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति जनजाति, विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजना की समीक्षा की गई.