जयपुर. खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि, लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खाद्य आपूर्ति कम नहीं पहुंचे इसके लिए हमने केंद्र की भी मदद ली है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हमने तीन गुना गेहूं उठाया है और जरुरतमंद लोगों तक इसे पहुंचा भी दिया है. हमारे खाद्य विभाग और डिलर्स ने सभी तक डोर-टू-डोर राशन पहुंचाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कौन राशन लेने का पात्र है और कौन पात्र नहीं कोरोना काल के दौरान हमारे प्रशासन ने ये नहीं देखा है. सभी को समानता से राशन का वितरण किया गया है. इसके अलावा पका हुआ भोजन, ड्राई राशन और NFSA के माध्याम से हमने हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है.
चौधरी ने कहा कि कुल 4 हजार मैट्रिक टन गेहूं 15 दिन में बांटा जा रहा है. कहीं कोई डाईवर्जन नहीं हो इसका भी हमने ध्यान रखा. राशन डिलर्स को पूरे महीने दुकानें खुलने के लिए कहा. डिलर कहीं भी जाकर राशन बांट सकता है. घर में भी जाकर डिलिवरी कर सकता है. उन्होंने कहा ये सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं. इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने जिला स्तर पर एक कोर कमेटी भी बनाई है जो कि मॉनिटरिंग करती है.
मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में करीब 2 लाख 8 हजार शिकायतें दर्ज हुई है. हमने करीब 10 दिन पहले 2 लाख से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण कर दिया है. हमने विभाग के अलावा अपने ऑफिस में 5 लोगों को पर्सनल बिठाया है जो लोगों की शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं. हम लगातार नेशनल, स्टेट लेवर के न्यूज पेपर्स को मॉनिटर करते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं.
राशन कार्ड धारकों की समस्याएं:
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अभी तो हर किसी के पास राशन कार्ड मिल जाता है. इसमें छोटे-बड़े सभी लोग शामिल हैं. इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ भी बैठक की है और उनसे मांग की है कि राशन कार्ड उन्हें ही जारी किया जाए जो खाद्य सूची में लिस्टेड हो. हलांकि, हमारी सरकार आने के बाद हमने करीब 46 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा है जो पात्र थे लेकिन किसी कारण की वजह से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है.
ऐसे लोगों को राशन सूची से नहीं जोड़ा गया था. राशन कार्ड बढ़ने से हमारे पास गेंहू की मांग भी बढ़ी हमने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने 114 करोड़ रुपए हमें उपलब्ध कराए ताकि सुचारू रुप से सब तक राशन पहुंच सके. अगर अगले महीने में कंटिन्यूटी और बढ़ेंगी तो सरकार को और पैसा देना पड़ेगा. इसके अलावा हम बीपीएल और अंत्रोदय कार्ड धारकों को एक रुपए किलो में गेहूं उपलब्ध कराते हैं.
अगले तीन महीने का रोडमैप:
लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले लोग, जो NFSA के अंदर नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए पहले तो हमने SDRF फंड के जरिए, भामाशाह फंड के जरिए, इसके अलावा दूसरे माध्यम से भी इन लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
राजस्थान के किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए हमारी यही कोशिश है. इसकी मॉनिटरिंग के लिए पंचायत स्तर तक हमारी कमेटियां हैं. सर्वे के माध्यम से हमने जानकारी जुटाई और जो जरुरतमंद लोग थे उन तक राहत पहुंचाई है. 3 करोड़ 70 लाख लोगों को हमने ड्राई राशन उपलब्ध कराया है जो खाद्य सूची में नहीं आते हैं.
ये भी पढ़ें: टिड्डी टेरर पर बोले हरीश चौधरी...कहा- वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखकर आसमान से करेंगे पेस्टिसाइड का छिड़काव
काला बाजारी करने वाले डिलर्स पर कार्रवाई:
खाद्य मंत्री ने कहा कि फर्जी नामों के आधार पर राशन चोरी करने वालों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है. ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिवारों को चिंन्हित किया है. कुछ लोगों से हमने पेनल्टी भी वसूली है. वहीं कुछ लोग डबल राशन कार्ड या फिर उसमें राशन डिलर द्वारा ज्यादा यूनिट कर देना और आधे का डिलर राशन उठाता है. ऐसी शिकायतों को भी हमने चेक किया है. चेक करने के बाद हमने पनल्टी भी वसूली है. ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है और सस्पेंड भी किए हैं.
