Recruitment in Rajasthan: गहलोत सरकार ने खोला भर्ती का पिटारा, स्वास्थ्य क्षेत्र में होंगी 32 हजार पदों पर भर्तियां

गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए भर्ती का पिटारा खोल दिया है. गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 32 हजार (recruitment on 32 thousand posts in health sector) पदों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी है.

जयपुर. प्रदेश के बेरोजागरों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इनमें 1,765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर, 2,880 फार्मासिस्ट, 3,739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1,090 सहायक रेडियोग्राफर और 2,205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19,539 नियमित पद एवं 12,288 संविदा पद शामिल हैं. सरकार की इस घोषणा से संविदा पर काम कर रहे स्वस्थ्य कर्मी और कोरोना काल मे अस्थाई तोर पर लगाए गए स्वास्थ्य सहायकों को अतिरिक्त बोनस अंक का लाभ मिलेगा.

बोनस अंक का मिलेगा लाभ
गहलोत सरकार की भर्ती को लेकर मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती हो सकेगी. इन विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत भर्ती की जाएगी.

इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत रहे और वर्तमान में भी कार्यरत कार्मिकों को आने वाली भर्तियों में बोनस अंक दिए जाएंगे. संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त कार्मिक को दो वर्ष से कम कार्य अवधि पर 15 बोनस अंक, दो से तीन वर्ष की कार्य अवधि पर 20 और तीन वर्ष या इससे अधिक कार्य अवधि पर 30 बोनस अंक दिए जाएंगे.

सीएचए को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. इससे कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों एवं अन्य कार्मिकों को भी नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री की मेडिकल हेल्थ वॉलेन्टीयर फॉर्स के गठन की बजट घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो सकेगा. प्रदेश में 25000 स्वास्थ्य सहायकों ने पिछले दिनों लंबे समय तक आंदोलन किया था.

CHA का कहना था कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान तो उन्हें नौकरी पर रख लिया, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ उन्हें नौकरी से हटा दिया जो अन्याय है. उनकी मांग थी कि उन्हें स्थायी तौर पर नौकरी दी जाए.