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रामप्रसाद आत्महत्या मामला : सतर्कता शाखा के CI नीरज तिवाड़ी निलंबित, मृतक की पत्नी को डेयरी बूथ और एक सदस्य को नौकरी

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Published : Apr 21, 2023, 10:25 PM IST

रामप्रसाद आत्महत्या मामले बड़ी कार्रवाई हुई है. हेरिटेज निगम आयुक्त ने सीआई नीरज तिवाड़ी को निलंबित कर दिया है. मृतक की पत्नी को डेयरी बूथ आवंटित किया गया है और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी के निर्देश दिए गए हैं.

Ramprasad Suicide Case
हेरिटेज निगम आयुक्त ने CI नीरज तिवाड़ी को किया निलंबित

जयपुर. रामप्रसाद आत्महत्या मामले में हेरिटेज नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवाड़ी को निलंबित कर दिया है. हेरिटेज निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने निलंबन के आदेश जारी किए. साथ ही एक जांच कमेटी बनाई है, जो सरकार की ओर से मांगी गई मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी. वहीं, मृतक रामप्रसाद के परिजनों को भी राहत देने की कोशिश की गई है. मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और परिजनों को डेयरी बूथ अलॉट किया गया है.

रामप्रसाद मीणा आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और हेरिटेज निगम कमिश्नर विश्राम मीणा को नोटिस भेजा है. आयोग ने रामप्रसाद आत्महत्या मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और 3 दिन में रिपोर्ट पेश नहीं करने पर व्यक्तिश: हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रामप्रसाद मीणा के परिवार को मुआवजा और पुनर्वास के भी निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें : Ramprasad Suicide Case : महेश जोशी की गिरफ्तारी की मांग, हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड

इस पर हेरिटेज निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि प्रकरण में सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवाड़ी को निलंबित किया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है. ये जांच कमेटी इस पूरे मामले में निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी. ये जांच 7 दिन में पूरी करते हुए रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं. उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा हेरिटेज निगम प्रशासन ने मृतक रामप्रसाद की पत्नी सुमन देवी के नाम से हेरिटेज निगम क्षेत्र में ही कंवर नगर में डेयरी बूथ आवंटित किया गया है. हालांकि, इसकी अनुमति स्वायत्त शासन विभाग से ली गई है. वहीं, एक परिजन को संविदा पर निगम में लगाया जा रहा है.

उधर, मामले में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी मंदिर परिसर में निर्माण के संबंध में पुजारी परिवार को नोटिस भी जारी किया गया था. हालांकि, स्वायत शासन विभाग के उपनिदेशक प्रवीण कुमार अग्रवाल मामले में जानकारी सार्वजनिक करने से बचते दिखे.

जयपुर. रामप्रसाद आत्महत्या मामले में हेरिटेज नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवाड़ी को निलंबित कर दिया है. हेरिटेज निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने निलंबन के आदेश जारी किए. साथ ही एक जांच कमेटी बनाई है, जो सरकार की ओर से मांगी गई मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी. वहीं, मृतक रामप्रसाद के परिजनों को भी राहत देने की कोशिश की गई है. मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और परिजनों को डेयरी बूथ अलॉट किया गया है.

रामप्रसाद मीणा आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और हेरिटेज निगम कमिश्नर विश्राम मीणा को नोटिस भेजा है. आयोग ने रामप्रसाद आत्महत्या मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और 3 दिन में रिपोर्ट पेश नहीं करने पर व्यक्तिश: हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रामप्रसाद मीणा के परिवार को मुआवजा और पुनर्वास के भी निर्देश दिए गए हैं.

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इस पर हेरिटेज निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि प्रकरण में सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवाड़ी को निलंबित किया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है. ये जांच कमेटी इस पूरे मामले में निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी. ये जांच 7 दिन में पूरी करते हुए रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं. उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा हेरिटेज निगम प्रशासन ने मृतक रामप्रसाद की पत्नी सुमन देवी के नाम से हेरिटेज निगम क्षेत्र में ही कंवर नगर में डेयरी बूथ आवंटित किया गया है. हालांकि, इसकी अनुमति स्वायत्त शासन विभाग से ली गई है. वहीं, एक परिजन को संविदा पर निगम में लगाया जा रहा है.

उधर, मामले में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी मंदिर परिसर में निर्माण के संबंध में पुजारी परिवार को नोटिस भी जारी किया गया था. हालांकि, स्वायत शासन विभाग के उपनिदेशक प्रवीण कुमार अग्रवाल मामले में जानकारी सार्वजनिक करने से बचते दिखे.

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