जयपुर. नगरीय निकायों विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर नियोजन विभाग और मंडल में आमजन से संबंधित कार्य लंबित होने को सरकार ने गंभीर माना है. इसे लेकर अब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग की तर्ज पर अभियान चलाया जाएगा. जिसमें जनता के लंबित कार्यों का निस्तारण होगा.
जनता के लंबित कार्यों के निस्तारण को लेकर अब स्वायत शासन विभाग पहल कर रहा है. प्रशासन शहरों के संग की तर्ज पर जल्द इन लंबित कार्यों का निस्तारण के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास मंत्री को निर्देश दिए हैं. अभियान के तहत ऐसे लंबित कार्यों का सर्वे चिन्हिकरण करने की प्रक्रिया शुरू होगी.
इनमें कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन पट्टे जारी करने, अनुमोदित आवासी योजना के भूखंडों के पट्टे जारी करना, एकमुश्त जमा करने पर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भूखंड का नाम हस्तांतरण, लेआउट प्लान का अनुमोदन, सीवर कनेक्शन, बदहाल सड़कों की मरम्मत सहित अन्य कार्य शामिल है.
हर शहरी निकाय में लंबित कार्यों का सर्वे, चिन्हिकरण के लिए वार्डवार निरीक्षण दल बनाए जाएंगे. इसमें नगरीय निकाय संस्था अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. इसके बाद वार्डवार और जोनवार गठित दलों की सूचना 20 फरवरी तक स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को. साथ ही नगर सुधार न्यास विकास प्राधिकरण आवासन मंडल के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को देनी होगी. आखिर में वार्डवार और जोनवार लंबित कार्यों का चिन्हिकरण 25 फरवरी से 25 मार्च तक करना होगा.
