नाराज सरपंच तेज करेंगे आंदोलन, मांगें नहीं मानी तो 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव

राजस्थान के सरपंचों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. नाराज सरपंचों ने अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. इतना ही नहीं, मांगें पूरी नहीं होने पर 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.

जयपुर. एक ओर गहलोत सरकार ने राजस्थान में आम जनता को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप चला रखे हैं तो दूसरी ओर 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायतों में 8 दिनों से सरपंच की ओर से तालाबंदी चल रही है. महंगाई राहत कैंप में आ रही दिक्कतों के बावजूद सरकार और सरपंचों के बीच वार्ता शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते अब सरपंच और ज्यादा नाराज हो गए हैं. पिछले 8 दिनों से तालाबंदी कर रहे सरपंच अब अपने आंदोलन को दूसरे चरण पर ले जा रहे हैं और 4 मई से सरपंच फिर से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं.

आपको बता दें कि सरपंच 13 अप्रैल से पूरे राजस्थान के सरपंच विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में तालाबंदी है. सरपंच कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और राज्य सरकार ग्राम पंचायतों पर राहत कैंप लगा रही है, लेकिन कोई भी सरपंच वहां उपस्थित नहीं है. सरपंचों का कहना है कि उनके कार्य बहिष्कार के चलते ग्राम पंचायतों में जो योजनाएं हैं, वह पहुंच नहीं पा रही हैं. क्योंकि चाहे योजना राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, वह सरपंचों के द्वारा ही पहुंचाई जाती है.

सरपंचों ने कहा कि उनकी मांगें वाजिब और जनहित की मांगें हैं. सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने गुरुवार को जयपुर में कहा कि राज्य वित्त आयोग में करीब 3000 करोड़ बकाया है. उसमें से राज्य सरकार ने बिना पूछे 297 करोड़ बिजली विभाग को दे दिए, उसका हम विरोध कर रहे हैं. क्योंकि जो पैसा पंचायतों को रिलीज करना था वह बिजली विभाग को दिया गया. यह ग्राम पंचायतों के साथ कुठाराघात है. सरपंचों का आरोप है कि केंद्रीय वित्त आयोग का 1500 करोड़ रुपये सरकार के पास आया हुआ है. राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी पैसा ग्राम पंचायतों को नहीं दिया है. सरपंचों का कहना है कि करीबन 4000 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों का राज्य सरकार के पास है, जिसे रिलीज नहीं किया जा रहा है.

इस कारण ग्राम पंचायतों में कार्य ठप पड़े हैं और 1 साल से कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं. अब प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए सरपंच 4 मई को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सरपंच संघ की प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे. 1 दिन के सांकेतिक धरने के बाद जिलों में 5 मई से 13 मई तक धरने-प्रदर्शन होंगे और विरोध-प्रदर्शन के जरिए सरकार को चेतावनी दी जाएगी. सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर इसके बावजूद भी सरकार सरपंचों की मांग मानने को तैयार नहीं हुई तो 15 मई को सरपंच शहीद स्मारक पर इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. मुख्यमंत्री आवास के घेराव में प्रदेश के 11000 से ज्यादा सरपंच और 50,000 वार्ड पंच शामिल होंगे.