जयपुर. 64 दिन तक हड़ताल पर रहे मंत्रालयिक कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे. सोमवार को राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी और सरकार के कार्मिक सचिव हेमंत गेरा के बीच हुए समझौते के बाद देर रात कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया. समझौते में ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी की ओर से परीक्षण कर निस्तारण करने पर सहमति बनी है. इसके अलावा अन्य मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी. हालांकि कुछ कर्मचारियों ने इस समझौते को धोखा बताते हुए, अपने ही कर्मचारी नेताओं का विरोध भी किया.
राज्य सरकार और मंत्रालयिक कर्मचारियों के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया. समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद देर रात धरना स्थल (मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ मैदान) पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की. दरअसल, सोमवार को कर्मचारी शासन सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. लेकिन पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को सी-स्कीम चौराहे पर ही रोक दिया. इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. इसके बाद में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ वार्ता के लिए ले जाया गया.
सीएस से वार्ता के बाद कर्मचारी नेताओं और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव के बीच लंबी वार्ता चली. अंत में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. इसके बाद देर रात धरना स्थल पर पहुंचे महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने इस संघर्ष में डायरेक्ट-इनडायरेक्ट जुड़े सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि कुछ सप्ताह में उनकी मांगों से जुड़े सभी आदेश हाथ में होंगे. जिसमें ग्रेड पे परिवर्तन के आदेश भी शामिल होंगे. इसके बाद कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से हड़ताल खत्म करने की घोषणा की. हालांकि इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने इस समझौते को धोखा बताते हुए, अपने ही नेताओं का विरोध भी किया.
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इन मुद्दों पर हुआ समझौता : पहला - ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी बनाकर परीक्षण करते हुए किया जाएगा निस्तारण, दूसरा - पंचायती राज के पदोन्नति पदों में होगी वृद्धि, तीसरा - राजस्व और शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन, चौथा - पदोन्नति पदों में शिथिलता प्रदान करने का फैसला, परीक्षण के बाद आदेश जारी किए जाएंगे, पांचवा - राजस्व में तहसीलदार पद पर कोटा यथावत रखा जाएगा और छठा - महापड़ाव के दौरान सामूहिक अवकाश को नियमित करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
