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सीएम गहलोत ने दिए निर्देश, बजट घोषणाओं की अब नियमित होगी समीक्षा

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बजट घोषणाओं की समय पर क्रियान्विति सुनिश्चित हो. अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ बजट घोषणाओं को गति प्रदान करें. उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं की प्रगति की अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें.

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Published : Oct 5, 2019, 7:59 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट 2019-20 की घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि परिवर्तित बजट के जुलाई माह के अंत में पारित होने के कारण घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए समय कम बचा है.

बजट घोषणाओं की होगी नियमित समीक्षा

उन्होंने कहा कि अगले बजट से पहले घोषणाओं को धरातल पर उतारें. ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों से संबंधित ऎसी घोषणाएं जिनका काम लम्बे समय तक चलना है, उनकी स्वीकृतियां जल्द जारी की जाए. बड़ी परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि घोषणाओं की क्रियान्विति की विभागीय स्तर पर भी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भी निर्देश दिए कि वित्त विभाग के स्तर पर भी घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए.

पढ़ें: RCA के नए अध्यक्ष गहलोत ने कहा- सीपी जोशी ने जिम्मेदारी दी है तो क्रिकेट के लिए करूंगा काम

45 विभागों के 5 समूह बनाए

बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए कुल 45 विभागों के 5 समूह बनाए गए हैं. साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सीएमआईएस पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाया गया है. इसमें ऎसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनसे घोषणाओं की प्रगति की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और पोर्टल के माध्यम से ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकें.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट 2019-20 की घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि परिवर्तित बजट के जुलाई माह के अंत में पारित होने के कारण घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए समय कम बचा है.

बजट घोषणाओं की होगी नियमित समीक्षा

उन्होंने कहा कि अगले बजट से पहले घोषणाओं को धरातल पर उतारें. ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों से संबंधित ऎसी घोषणाएं जिनका काम लम्बे समय तक चलना है, उनकी स्वीकृतियां जल्द जारी की जाए. बड़ी परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि घोषणाओं की क्रियान्विति की विभागीय स्तर पर भी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भी निर्देश दिए कि वित्त विभाग के स्तर पर भी घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए.

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45 विभागों के 5 समूह बनाए

बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए कुल 45 विभागों के 5 समूह बनाए गए हैं. साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सीएमआईएस पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाया गया है. इसमें ऎसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनसे घोषणाओं की प्रगति की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और पोर्टल के माध्यम से ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकें.

Intro:मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
बजट घोषणाओं की होगी नियमित समीक्षा 

एंकर:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बजट घोषणाओं की समय पर क्रियान्विति सुनिश्चित हो। अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ बजट घोषणाओं को गति प्रदान करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं की प्रगति की अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। 

Body:VO:- गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट 2019-20 की घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवर्तित बजट के जुलाई माह के अंत में पारित होने के कारण घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए समय कम बचा है। अगले बजट से पहले घोषणाओं को धरातल पर उतारें ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्याें से संबंधित ऎसी घोषणाएं जिन का काम लम्बे समय तक चलना है। उनकी स्वीकृतियां जल्द जारी की जाएं। बड़ी परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की क्रियान्विति की विभागीय स्तर पर भी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भी निर्देश दिए कि वित्त विभाग के स्तर पर भी घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए कुल 45 विभागों के 5 समूह बनाए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सीएमआईएस पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसमें ऎसे फीचर्स जोड़े गए हैं जिनसे घोषणाओं की प्रगति की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और पोर्टल के माध्यम से ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकें।
बैठक में वित्त एवं आयोजना विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। Conclusion:Vo
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