जयपुर. राजस्थान के चुनावी रण में मंगलवार को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. इसे जन घोषणा पत्र-2 नाम दिया गया है. कांग्रेस की मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी का कहना है कि मिशन 2030 को बेस बनाकर यह घोषणा पत्र लाया गया है. 10 गारंटी सरकार ने लागू की थी. उनका जो इम्पैक्ट था. उनके आधार पर 7 नई गारंटी बनाई गई. वो कमिटमेंट है. सात गारंटी का. इन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पहली गारंटी है 'गृह लक्ष्मी सम्मान गारंटी'. ऐसा पहली बार होगा. जब 10 हजार रुपए हम गृहणी के बैंक खाते में एकमुश्त देंगे. गांवों में गरीब आदमी को 10 हजार रुपए भी ब्याज देकर लाना पड़ता है. घर चलाने का काम गृह लक्ष्मी करती है. इन योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान के सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि अभी तक सरकार ने जो गारंटियां पूरी की हैं. उसका पैसा कहां से आया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि टैक्स कलेक्शन हमारा उच्चतम स्तर पर है. हम कोई भी कमिटमेंट बिना वित्तीय संसाधन के नहीं कर रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि अभी तक जो 10 गारंटी दी है. उनके लिए क्या वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे. हमने कहा और 500 रुपए में लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया करवाए. लम्पी बीमारी से गाय-भैंस की मौत होने पर 45 हजार रुपए का मुआवजा दिया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार रुपए की है. हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं होते, तो क्या 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा सकती थी. यही हमारा क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी है कि हम जो कहते हैं. वो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कहते हैं और उसे पूरा करते हैं.
किसानों के दो पशुओं का मुफ्त बीमा: सीपी जोशी ने कहा कि कामधेनु योजना के तहत किसानों के दो पशुओं का मुफ्त बीमा करेंगे. किसी पशु की मौत होने पर बीमा राशि उसके खाते में डाली जाएगी. नौजवान पीढ़ी के बच्चों को कॉलेज के प्रथम वर्ष में फ्री लैपटॉप दिया जाएगा. गोबर दो रुपए किलो खरीदने से पशुपालकों को कुछ आर्थिक मदद मिल पाएगी.
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किसानों को एमएसपी, कर्मचारियों को ओपीएस: सीपी जोशी ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में ओपीएस की भी गारंटी दे रहे हैं. विजन 2030 को लेकर कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं. जैसे एमएसपी को लेकर हमने घोषणा की है. पंचायत राज को लेकर नया कैडर बनाया जाएगा. लोग पंचायत में काम करेंगे. जिला परिषद में काम करेंगे और उसके बाद सरकारी नौकरी में जाएंगे. इससे गांव के गरीब आदमी को भी सरकारी नौकरी में जाने का रास्ता खुलेगा.
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गांवों के छोटे ट्रेडर को 5 लाख का ब्याज रहित ऋण: उन्होंने कहा कि गांवों के छोटे ट्रेडर को 5 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ट्रेड का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. किसानों को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा. ताकि वह अपने कृषि कार्य को बेहतर ढंग से कर सके.
गिग वर्कर्स कानून में ऑटो-टैक्सी चालक भी: उन्होंने कहा कि पहली बार राजस्थान में गिग वर्कर्स को लेकर कानून बना है. इसमें ऑटो और टैक्सी चलाने वालों को शामिल कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा. मिशन 2030 का विजन इसका बेस है ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था बढ़े.
