जयपुर. आगामी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. चुनाव आयोग ने तीन दिन राजनीतिक दलों से लेकर प्रवर्तन एजेंसियों, कलक्टर, एसपी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मैराथन बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. वहीं आज रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरूण गोयल ने प्रेस वार्ता में मतदाताओं की संख्या से लेकर मतदान केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं, वेबकास्टिंग, क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर फोर्स लगाने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए रोडमैप, शराब, ड्रग्स, नकदी और फ्रीबीज जैसे मुफ्त में सामान पर निगरानी, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन और चुनावों में नए नवाचारों की जानकारी दी.
वहीं पक्षपात का आरोप लगाने और लगातार ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पार्टी या उम्मीदवार किसी भी कारण से ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, रिजल्ट के बाद उनको पता चला कि ये सवाल उन्हें नहीं उठाना चाहिए था. क्योंकि नतीजा उन्हीं के पक्ष में आया है. उन्होंने कहा कि वो समझाने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन उनका काम और सही परिणाम ही महत्वपूर्ण होते हैं. परिणामों से साबित हुआ है कि जो लोग आलोचना कर रहे थे, उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं. सवाल उठाने वाली पार्टियों ने भी इसी ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीते हैं.
वहीं आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को डाक से पोस्टल बैलेट भेजने की सुविधा नहीं मिलेगी. उन्हें फेसिलिटेशन सेंटर में ही पोस्टल बैलेट जमा करने के दो मौके मिलेंगे. पहला-जब वे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, दूसरा मतदान दल के साथ रवाना होते समय. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीति दलों से उन्हें सुझाव मिले हैं स्वतंत्र, निष्प्क्ष चुनाव हो, क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए जाएं और बगैर तथ्य के जाति से जुड़े आंकड़ों का मीडिया के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की. साथ ही राजनीतिक कारणों से मतदान केंद्रों की संख्या में कमी, बढ़ोतरी या फिर उन्हें बदलने पर रोक लगाने की मांग की है.
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वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 4 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी. वहीं राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, परिवहन और फोरेस्ट की 357 चेकपोस्ट रहेगी. सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज पर कंट्रोल के लिए सभी डीएम, मजिस्ट्रेट और मुख्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि इन पर निगरानी रखी जाए. फेक न्यूज वायरल होने से पहले उसे चिह्नित कर कार्रवाई की जाए. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी से बात हुई है. सभी तरह के ट्रांजेक्शन पर नजर रहेगी. संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जांच कर उचित कार्रवाई भी की जाएगी. सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस को कहा गया है कि खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखें. अगर संदिग्ध ट्रांजैक्शन है तो उसकी सूचना भी इनकम टैक्स और संबंधित एजेंसियों को देनी होगी. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बारीकी से निगरानी की जाएगी. साथ ही शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक एटीएम में पैसा डालने पर पाबंदी रहेगी. इस बार वोटिंग में फीमेल और दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है. चूंकि 2018 में प्रदेश में मतदान प्रतिशत 74.41 प्रतिशत रहा था लेकिन इस बार मिशन @75 रखा गया है. इस पर 75 प्रतिशत वोटिंग का लक्ष्य रखा गया है.
