जयपुर. देशभर में चल रही ओबीसी आरक्षण की चर्चा के बीच राजस्थान में भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही है. प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि देश में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण है तो राजस्थान में भी इसकी सीमा 27 फीसदी तक बढ़ाई जानी चाहिए.
जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग : उन्होंने कहा कि ओबीसी की जातियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए. ऐसा होने पर ही ओबीसी समाज के साथ न्याय हो सकेगा. कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने सरकार से ओबीसी की जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग रखी है.
हरसहाय यादव ने कहा कि अभी तक प्रदेश में ओबीसी को 21 फ़ीसदी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनकी जनसंख्या करीब 56 फीसदी है. यादव ने अपनी मांग के समर्थन में आधार बनाने के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग भी रखी है. इतना ही नहीं उन्होंने संगठन के पदों और चुनाव के समय टिकट वितरण में भी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में तरजीह देने की वकालत की.
राजस्थान में भी हो जातिगत जनगणना : कांग्रेस ओबीसी विभाग का कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या का सही आंकड़ा जातिगत जनगणना से ही उजागर हो सकता है. ऐसे में सरकार को जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए. हरसहाय यादव बिहार सरकार की तरफ से की गई कोशिश का जिक्र करते कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जातिगत जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखें.
