100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिल सिर्फ 503 रुपए, आसान भाषा में जानें क्या है बिजली फ्री का फार्मूला

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. आज से 100 यूनिट तक बिजली का बिल शून्य आएगा, जबकि 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने पर मात्र ₹503 बिजली बिल देय होगा. इससे ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को सभी शुल्क पूर्व की भांति ही देना होगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर लगने वाले सभी तरह के चार्ज को फ्री कर दिया गया है. अब 100 यूनिट तक बिजली का बिल शून्य आएगा और 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर सिर्फ ₹503 बिजली बिल आएगा. इसमें किसी भी तरह के शुल्क नहीं जोड़े जाएंगे. तकरीबन 6 तरह के चार्ज पर सरकार अपनी ओर से सब्सिडी देगी. हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

ये रहेगा बिजली के बिल का स्लैब :
- जून 2023 से पहले तक 50 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर 487.50 रुपए बिजली का बिल आता था. जिस पर सरकार की ओर 487.50 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, यानी उपभोक्ता का बिल शून्य रहता था.,
- 1 जून 2023 के बाद 100 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर 832.50 रुपए बिजली का बिल बनता है. जिस पर सरकार 832.50 रुपए की सब्सिडी देगी, यानी उपभोक्ता 100 तक यूनिट का उपभोग करता है तो भी उसका बिल शून्य ही आएगा.
- 1 जून 2023 के बाद अगर उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करता है तो सभी तरह के चार्ज मिला कर 1610 रुपए का बिल बनेगा, लेकिन इसमें विधुत खर्च के अलावा लगने वाले सभी प्रकार के चार्ज पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. इसमें सब्सिडी की राशि 1107 रुपए होगी, यानी उपभोक्ता को मात्र 503 रुपए ही बिजली के बिल के रूप में देना होगा.
- 1 जून 2023 के बाद 200 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ता को किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी. उपभोक्ता को स्लैब के हिसाब से विद्युत शुल्क के साथ सभी तरह के चार्ज भी देने होंगे. यानी उपभोक्ता का बिल प्रति माह 2400 रुपए से ऊपर ही आएगा.

करीब सवा करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ : बता दें कि प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से बिजली के बिलों में दी गई राहत का लाभ तकरीबन सवा करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा. सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैम्प में अब तक 70 लाख से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बिना पंजीक़त कराए उपभोक्ता इस सब्सिडी का लाभ पाने के हकदार नहीं होेगे.

सीएम ने की घोषणा : बता दें कि प्रदेश के मुख्यमत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंप से भी फीडबैक मिला और मई में लगाए गए फ्यूल सरचार्ज पर भी फीडबैक मिला. उसी के आधार पर 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर लगने वाले सरचार्ज पर सरकार की ओर से राहत दी जा रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि 100 यूनिट/माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ता को पहले की तरह बिल नहीं देना होगा. 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी. सीएम ने कहा- 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य शुल्कों का भुगतान सरकार वहन करेगी.