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मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग मुखबिर को देगा इनाम - राजस्थान

चिकित्सा विभाग द्वारा एक नई योजना शुरू की जा रही है. जिसके अन्तर्गत अब मुखबिर द्वारा यदि किसी मिलावट की जानकारी विभाग को दी जाती है, तो उसे राज्य सरकार की तरफ से इनामी राशि प्रदान की जाएगी.

चिकित्सा विभाग की बड़ी योजना
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Published : May 7, 2019, 7:25 PM IST

जयपुर. चिकित्सा विभाग पीसीपीएनडीटी की तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी मुखबिर योजना शुरू करने जा रहा है. फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ सुनील सिंह ने बताया कि हमने यह प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है और जल्द ही प्रदेश में इसे लागू भी किया जाएगा.

चिकित्सा विभाग की बड़ी योजना

उन्होंने बताया कि जिस तरह पीसीपीएनडीटी मुखबिर योजना में भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाती है, उसी तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी यह योजना लागू की जाएगी. और जो मिलावट को लेकर विभाग को जानकारी देगा उसे सरकार की ओर से राशि दी जाएगी.

राज्य सरकार तय करेगी राशि
फिलहाल इस योजना को लेकर चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और इस पर मंथन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि इसमें मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि दी जाएगी इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि यह राशि सरकार द्वारा ही तय की जाएगी.

जयपुर. चिकित्सा विभाग पीसीपीएनडीटी की तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी मुखबिर योजना शुरू करने जा रहा है. फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ सुनील सिंह ने बताया कि हमने यह प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है और जल्द ही प्रदेश में इसे लागू भी किया जाएगा.

चिकित्सा विभाग की बड़ी योजना

उन्होंने बताया कि जिस तरह पीसीपीएनडीटी मुखबिर योजना में भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाती है, उसी तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी यह योजना लागू की जाएगी. और जो मिलावट को लेकर विभाग को जानकारी देगा उसे सरकार की ओर से राशि दी जाएगी.

राज्य सरकार तय करेगी राशि
फिलहाल इस योजना को लेकर चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और इस पर मंथन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि इसमें मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि दी जाएगी इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि यह राशि सरकार द्वारा ही तय की जाएगी.

Intro:मिलावट और मिलावट खोरी को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग एक नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है जो मिलावट पर लगाम कस देगी


Body:दरअसल चिकित्सा विभाग पीसीपीएनडीटी की तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी मुखबिर योजना शुरू करने जा रही है..... फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ सुनील सिंह ने बताया कि हमने यह प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है और जल्द ही प्रदेश में इसे लागू भी किया जाएगा उन्होंने बताया कि जिस तरह पीसीपीएनडीटी मुखबिर योजना में भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को राज्य सरकार राशि देती है उसी की तर्ज पर फूड सेफ्टी में भी यह योजना लागू की जाएगी और जो मिलावट को लेकर विभाग को जानकारी देगा उसे सरकार की ओर से राशि दी जाएगी

राज्य सरकार तय करेगी राशि

फिलहाल इस योजना को लेकर चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और इस पर मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू किया जा सकता है हालांकि इसमें मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि दी जाएगी इसकी जानकारी नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि यह राशि सरकार द्वारा ही तय की जाएगी...

बाईट- डॉक्टर सुनील सिंह फूड सेफ्टी ऑफिसर


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