जयपुर. राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. गहलोत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्र में हजारों पदों पर भर्तियां करने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने पटवारी के लिए 3835 पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी तरह से कनिष्ठ लिपिक के 801 पदों के लिए संशोधित भर्ती को मंजूरी मिली है. वहीं छबड़ा और कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 पद सृजन करने की भी स्वीकृति दे दी गई है.
राजस्थान में गहलोत सरकार पटवारी के लिए 3835 पदों पर भर्ती करेगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दरअसल पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी थी लेकिन इसमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन 2000 पदों के साथ 1835 ओर पदों को भी भर्ती की स्वीकृति दे दी है. इसे युवा बेरोजगारों को अवसर मिलेंगे साथ राजस्व कार्यो को लेकर भी गति मिलेगी.
इसके अलावा कनिष्ठ लिपिक के 801 पदों के लिए संशोधित आवेदन को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि मंडी समितियों के कनिष्ठ लिपिक के लिए 801 रिक्त पदों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित सूची को मंजूरी दी है. दरअसल राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5% और सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस सूची में संशोधन किया गया है. अब संशोधित सूची के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 757 और अनुसूचित क्षेत्र में 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी.
इसी तरह से छबड़ा कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 पद सृजित करने के आदेश जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक ओर दो के लिए विभिन्न वर्ग 220 पद करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, टेक्निकल वर्कमैन के नए पदों के निवेश को निर्णय लिया गया. जिसके चलते इन परियोजनाओं पद सृजन करने की मंजूरी दे दी गई है.
वर्तमान गहलोत सरकार ने परियोजनाओं की बेहतर स्थिति को देखते हुए इसके निवेश नहीं करने का निर्णय लिया और नए पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में भी प्रदेश में 75,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, ऐसे में करीब साढे 4000 पदों पर भर्ती के आदेश जारी होने से उन युवा बेरोजगारों की आस जगह दी है जो सरकार की ओर रोजगार को लेकर नजर दिखाएं बैठे थे .
