जयपुर. नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से आए बयान पर प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दो टूक जवाब दिया है. धालीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जिससे चाहे नागरिकता सर्टिफिकेट बनवाले, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ना इस कानून को लागू करेगी और ना ही अपने अधिकार में कटौती होने देगी.
हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि अगर राज्य सरकार नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने का अधिकार जिला कलेक्टरों को नहीं देगी तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी इनकम टैक्स, कस्टम के अधिकारियों को सौंप देगी.
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केंद्रीय मंत्री की ओर से आए इस बयान के बाद प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर पलटवार किया है. धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने तय कर रखा है कि इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं करेंगे. उन्होंने गजेंद्र सिंह के बयान पर कहा कि उनको जो करना है, कर लें.
धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकार में किसी तरह की कटौती नहीं होने देंगे. संविधान के तहत राज्य सरकार को जो अधिकार दिए हुए हैं, वो कायम रहेंगे. धारीवाल ने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है.
बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं, ये भारत सरकार के पास है. जिस दिन राजस्थान की सरकार कलेक्टर को रोकने का प्रयास करेगी इनकम टैक्स, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे. गजेंद्र सिंह के इसी बयान पर धारीवाल ने शनिवार को पलटवार किया है.
