जयपुर. राजधानी जयपुर में गहलोत के मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आड़े हाथों लिया है. मंत्री परसादी लाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खुद मुलजिम हैं. उन्हें मानहानि का केस नहीं कर के पीड़ितों को राहत देनी चाहिए. शनिवार को जिला कलक्ट्रेट में केबिनेट मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा के दौरान यह बात कही.
मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. बजट घोषणाओं को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ओपीएस और ईआरसीपी पर वे कुछ नहीं कह रहे हैं. ओपीएस को लेकर राज्य सरकार केंद्र से पैसा मांग रही है, लेकिन केंद्र इनकार कर रहा है. इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी.
मंत्री मीणा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह तो स्वयं मुलजिम हैं. वह सीएम गहलोत पर क्या मानहानि का केस करेंगे?, अगर गजेंद्र सिंह को कुछ करना है, तो वह पीड़ितों को राहत दें. मुख्यमंत्री गहलोत ने सही कहा है कि गजेंद्र सिंह और उनके परिवार ने घोटाला किया है. चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि संजीवनी घोटाले में कई पीड़ित भीख मांगने को मजबूर हैं. मंत्री गजेंद्र सिंह और उनके कई परिजन इसमें आरोपी रहे हैं. ऐसे में वे कोर्ट में मानहानि का दावा करने की जगह पीड़ितों को जल्द उनका पैसा लौटाकर राहत दें.
मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने का लक्ष्य रखा है. इस बार का बजट पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित है. बजट में युवाओं को शिक्षा और रोजगार को लेकर कई सौगाते दी गई हैं. किसानों और आम लोगों के लिए मुफ्त बिजली का दायरा और बढ़ाया गया है. वहीं चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए बीमार लोगों को राहत दी गई है. मुख्यमंत्री ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर कर्मचारी वर्ग को राहत दी है.
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बता दें कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर दावा पत्र पेश किया है.
