जयपुर. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में रहे कई मंत्रियों ने अभी तक सरकारी आवासों को खाली नहीं किया है. ऐसे में शुक्रवार को सदन में एक बिल लाया गया, जिसके तहत आवास खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों को दो महीने का समय दिया गया है. जिसके तहत अगर दो महीने में आवासों को खाली नहीं किया गया तो उन्हें प्रतिदिन 10 हजार रुपए के हिसाब से भुगतान करना होगा.
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि पद पर रहते हुए मंत्री को सरकारी आवास की सुविधा दी जाती हैं, लेकिन मंत्री नहीं होने के बाद भी आवास खाली नहीं करने पर इस विधेयक को लाया गया है. उनका कहना रहा कि जब नई सरकार सत्ता में आती है तो उसके मंत्रियों को भी आवास की जरूरत होती है, लेकिन जब पूर्व मंत्री आवास खाली नहीं करेंगे तो नए मंत्रियों को आवास कैसे मिल पाएंगे.
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विधानसभा में जो आवास खाली करवाने को लेकर बिल लाया गया है, इसके तहत अब पूर्व मंत्रियों को आवास खाली करना होगा, जिससे नए मंत्रियों को आवास मिल पाएंगे.
