जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की आखिरी लोक अदालत कल (9 दिसंबर) को आयोजित की जाएगी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव जयपुर हाईकोर्ट परिसर में सुबह दस बजे करेंगे.
राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में आयोजित इस लोक अदालत में अब तक 10 लाख से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं. वहीं इन मुकदमों की सुनवाई के लिए कुल 505 बेंचों का गठन किया गया है. सूचीबद्ध होने वाले मुकदमों में 6 लाख 64 हजार 736 मुकदमे प्री लिटिगेशन और 3 लाख 23 हजार 473 लंबित प्रकरण शामिल हैं.
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लोक अदालत कल: इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण,चेक अनादरण प्रकरण, धन वसूली, मोटर दुर्घटना मामले, लेबर विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व मामले सहित अन्य मामले रखे गए हैं. सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमें का निस्तारण किया जाता है, जिसमें तो किसी पक्षकार की हार होती है और ना ही किसी पक्षकार की जीत होती है. ऐसे में प्रकरण का निस्तारण भी हो जाता है और दोनों दोनों ही पक्षकार अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं. वहीं दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमे का निस्तारण होने की चलते दिए गए फैसले की अपीलीय अदालत में अपील भी नहीं की जाती जिससे मुकदमें का अंतिम निस्तारण हो जाता है और अदालतों में लंबित मुकदमों के भार में भी कमी आती है.
उन्होंने बताया कि इस साल यह साल की चौथी लोक अदालत है. लोक अदालत को पक्षकारों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. गत 9 सितंबर को आयोजित तीसरी लोक अदालत में करीब 47 लाख मुकदमों का निस्तारण होने के साथ-साथ 12.63 अरब रुपए से अधिक की अवार्ड राशि जारी की गई थी.
