जयपुर. खाद्य सचिव नवीन जैन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक समाचारों के स्पष्टीकरण देने के लिए पोर्टल बनाया है. इसलिए, सभी अधिकारी सोच-समझकर रिर्पोट तैयार करे. सरकार की मंशा है गुड गर्वनेंस स्थापित करना, इसलिए सभी अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें. जैन ने कहा कि विभाग से जारी होने वाले आदेश या परिपत्र को स्वंय पढ़कर ही सूचना भेजने की कार्रवाई करें.
आधार सीडिंग के नाम पर नाम न काटे, होगी जिम्मेदारी तय
जैन ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग के दौरान अगर किसी लाभार्थी का आधार नहीं है और अपने स्तर पर योजना से नाम हटाया तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी जायेगी. केन्द्र सरकार के निर्देशों की पालना में प्रदेश में आधार सीडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों के ब्लॉकों में आधार सीडिंग की अभी भी जरूरत है. इसलिए, संबंधित जिला अधिकारी वहां के तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित कर आधार सीडिंग पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें.
जांच के लिए टीम का किया गठन
शासन सचिव ने बताया कि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित समय पर राशन डीलरों की दुकानों तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है. उन्होंने कोविड-19 के समय कराए गए विशेष सर्वे के दौरान चिन्ह्ति जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों को गेहूं और चने का वितरण शीघ्र करवाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने जोधपुर, अलवर, डूंगरपुर और बांरा जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की.
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सरकारी कर्मचारियों की मांगी जानकारी
शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन सरकारी कार्मिकों ने अवैध रूप से गेहूं उठाया है, उनके विरूद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने के लिए सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और धौलपुर जिले में 70 से 97 प्रतिशत जुर्माना राशि कार्मिकों से वसूल की गई है. उन्होंने भीलवाड़ा, जालोर, सीकर और जोधपुर जिलों में जुर्माना राशि कम वसूलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है.
