जयपुर. जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 1 साल बाद बोर्ड बैठक आयोजित की जा रही है. नवंबर 2020 में बोर्ड बनने के बाद यह चौथी बैठक आयोजित हो रही है. नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम को 2 महीने में एक बार बोर्ड बैठक बुलानी होती है. लेकिन जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड बनने से लेकर अब तक करीब 29 महीने में चौथी बैठक बुलाई गई है. इस बार बोर्ड बैठक में करीब 20 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित हैं.
जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर महेंद्र सोनी के मुताबिक नगर निगम ग्रेटर जयपुर की साधारण सभा की चौथी बैठक 25 मई को सुबह 11:30 बजे महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है. ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद सभासद भवन में बैठक आयोजित होगी. बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. बैठक में सामुदायिक केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित करने पर विचार विमर्श होगा. सामुदायिक केंद्रों में गर्मी के दिनों में विश्राम स्थल बनाने के मुद्दे पर चर्चा संभव है.
नगर निगम के विकसित शवदाह गृह यानी श्मशान घाट में नगर निगम की ओर से निशुल्क गो कास्ट उपलब्ध कराने के संबंध में विचार-विमर्श होगा. सर्किल, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा का विकास समितियों संस्थाओं और कंपनियों के माध्यम से करवाने के संबंध में विचार विमर्श संभव है. नगर निगम की ओर से खेल अकादमी खोलने, ग्रीन बांड जारी करने, नगर निगम मुख्यालय कैंपस के गार्डन एरिया में डबल बेसमेंट पार्किंग विकसित करने, ई व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट लगाने, अत्याधुनिक सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाने के विषय पर चर्चा प्रस्तावित है. इसके अलावे अन्य विकास कार्यों को पर भी चर्चा संभव है.
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नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क से नंदपुरी तक जाने वाले नाले का सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस कार्य के लिए कुल राशि प्रस्ताव प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी. सांगानेर जोन में प्रस्तावित घर घर से कचरा संग्रहण और परिवहन कार्य के लिए ऑटो हूपर आपूर्ति के लिए 3.84 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए विचार विमर्श किया जाएगा. इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी कचरा संग्रहण के संबंध में विचार-विमर्श होगा. सीवर लाइनों को बदलने और नई सीवर लाइन के कार्य के लिए लागत राशि 480 करोड की स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए निर्णय लिया जाएगा.
