जयपुर. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक जल भवन में हुई. बैठक में जल जीवन मिशन के तहत करीब 23 हजार करोड़ रुपए की पांच वृहद् पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन पेयजल परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिलों के 5739 गांवों में 15 लाख से अधिक घरों में हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे.
सीकर-झुंझुनूं परियोजनाः राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारित 7 हजार 934 करोड़ रुपए की सीकर-झुंझुनूं परियोजना को मंजूरी दी गई. इस पेयजल परियोजना से सीकर जिले के 864 तथा झुंझुनूं जिले के 269 गांवों में 3 लाख 44 हजार 120 घरों में हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर किसान महापंचायत का आरोप, ERCP पर शेखावत की मंशा पर सवाल
चंबल-अलवर-भरतपुर परियोजनाः राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सतही जल आधारित 5 हजार 783 करोड़ रुपए की चंबल-अलवर-भरतपुर परियोजना भी स्वीकृत की गई. इस परियोजना से अलवर जिले के 882 गांव तथा भरतपुर जिले के 335 गांव लाभान्वित होंगे. इस परियोजना से दोनों जिलों में 3 लाख 96 हजार 223 घरों में नल से जल पहुंचेगा.
जाखम बांध आधारित परियोजनाः बैठक में जाखम बांध आधारित 3 हजार 693 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना को भी स्वीकृति मिली. इस परियोजना से चित्तौड़गढ़ जिले के 708, उदयपुर के 375, राजसमंद के 297 एवं प्रतापगढ़ जिले के 93 गांवों में 2 लाख 11 हजार 926 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः करौली: जल परियोजना स्वीकृति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना, आंदोलन की चेतावनी
चंबल-करौली-सवाई माधोपुर परियोजनाः बैठक में 4 हजार 623 करोड़ रुपए की चंबल-करौली-सवाई माधोपुर वृहद परियोजना भी मंजूर की गई. इस परियोजना के माध्यम से करौली जिले के 851 तथा सवाई माधोपुर जिले के 581 गांवों में 4 लाख 37 हजार 279 जल कनेक्शन दिए जाएंगे.
कालीतीर-धौलपुर परियोजनाः बैठक में 821 करोड़ रुपए की कालीतीर-धौलपुर वृहद परियोजना भी मंजूर की गई. इस योजना से धौलपुर जिले के 376 तथा भरतपुर जिले के 94 गांवों में 1 लाख 21 हजार 598 जल कनेक्शन दिए जाएंगे.
इनको भी मिली मंजूरीः बैठक में जोधपुर जिले के देचू एवं लोहावट ब्लॉक के 79 गांवों और 325 बस्तियों में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति के लिए 246 करोड़ 20 लाख रुपए लागत की परियोजना को भी मंजूरी दी गई. बैठक में 130 करोड़ 38 लाख रुपए की 33 गांवों की 59 नई लघु पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली. इन परियोजनाओं से 13,132 जल कनेक्शन होंगे. राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक प्रदीप सिंह शामिल हुए. बैठक में प्रदेश के जल जीवन मिशन के निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने विभिन्न एजेंडे के बारे में जानकारी दी.