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MoU Signing Ceremony : कल 26 परियोजनाओं के MoU पर होंगे हस्ताक्षर, सृजित होंगे 13000 रोजगार

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 23 जनवरी को MoU साइनिंग सेरेमनी (MoU signing ceremony in jaipur) का आयोजन होगा. समारोह में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. जिसकी मदद से 13000 रोजगार सृजित होने की बात कही जा रही है.

Invest Rajasthan Summit
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Published : Jan 22, 2023, 8:32 AM IST

जयपुर. इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन को जारी रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे. जयपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत के साथ ही उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत अन्यजन मौजूद रहेंगे.

इस आयोजन को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राजस्थान सरकार निवेशकों के साथ सस्टेनेबल पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन हमें अपने हितधारकों के साथ सहयोग करने और अपने वादों को पूरा करने में मदद कर रहा है. समारोह में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. जिससे राज्य में लगभग 13000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे.

इसे भी पढ़ें - Invest Rajasthan Summit: सीएम गहलोत हुए अडानी के मुरीद, जानिए क्या कहा...

उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि हाल ही में राजस्थान में आयोजित इन्वेस्ट समिट के प्रति उद्योग जगत का उत्साहजनक रूझान देखने को मिला है. इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी के बाद राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार की ओर से गत कुछ वर्षों में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप (ओएसएस) और सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां जैसे एनआरआर पॉलिसी 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020, राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति 2019 आरम्भ की गई है.

वहीं, अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार की ओर से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था. इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 4,192 एमओयू और एलओआई प्राप्त हुए थे. जिन एमओयू/एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए. जिनमें से अधिकांश खनन व खनिज, कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण, पर्यटन, कपड़ा, इंजीनियरिंग, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, हस्तशिल्प सेक्टर से थे.

जयपुर. इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन को जारी रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे. जयपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत के साथ ही उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत अन्यजन मौजूद रहेंगे.

इस आयोजन को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राजस्थान सरकार निवेशकों के साथ सस्टेनेबल पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन हमें अपने हितधारकों के साथ सहयोग करने और अपने वादों को पूरा करने में मदद कर रहा है. समारोह में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. जिससे राज्य में लगभग 13000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे.

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उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि हाल ही में राजस्थान में आयोजित इन्वेस्ट समिट के प्रति उद्योग जगत का उत्साहजनक रूझान देखने को मिला है. इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी के बाद राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार की ओर से गत कुछ वर्षों में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप (ओएसएस) और सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां जैसे एनआरआर पॉलिसी 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020, राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति 2019 आरम्भ की गई है.

वहीं, अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार की ओर से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था. इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 4,192 एमओयू और एलओआई प्राप्त हुए थे. जिन एमओयू/एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए. जिनमें से अधिकांश खनन व खनिज, कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण, पर्यटन, कपड़ा, इंजीनियरिंग, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, हस्तशिल्प सेक्टर से थे.

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