आर्थिक तंगी से जूझ रहे निकायों के आरक्षित दरों में सरकार करेगी कटौती

प्रदेश में निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. जिन्हें आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए सरकार ने आरक्षित दरों में कटौती करने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकारी कमेटी बनाएगी जो दरों में कटौती का निर्णय लेगी.

जयपुर. निकाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर शानिवार को सचिवालय में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें यूडीएच मंत्री ने बताया कि प्रदेश के निकयों की आर्थिक तंगी को कम करने के लिए निकायों में आरक्षित दरों में कटौती की जाएगी.

साथ ही बताया कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कमेटी बनाई जाएगी. जिसमें जेडीसी, डीएलवी, सचिव, एलएसजी, ज्वाइंट, सेक्रेटरी और निदेशक की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. बता दें कि बैठक में मुख्य फोकस जमीनों की नीलामी को लेकर रहा, तो जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण सहित सभी निकायों की जमीनों को बेचान नहीं हो पा रहा है.

वहीं बाजार की स्थिति ठीक नहीं है और आरक्षित दरें बहुत ज्यादा है. इन बातों को ध्यान में रखकर तय किया गया कि कमेटी का गठन किया जाए. जिसमें आरक्षित दरों में संशोधन और नीलामी के बाद जमीन के पैसे चुकाने का शेड्यूल भी बदलने को लेकर सुझाव दिए जाएंगे. इसके अलावा यह भी विचार किया गया कि आरक्षण दरों को डीएलसी दरों से अलग कर दिया जाए.