जयपुर. प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की शनिवार को जोधपुर में आपात बैठक हुई. इस बैठक में वकीलों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास कई सालों से पेंडिंग चल रहे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करवाने के लिए एक कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. कमेटी ये देखेगी कि वकीलों की सुरक्षा वाले कानून को कैसे जल्द लागू करवाया जाए?.
बीसीआर चेयरमैन घनश्याम सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई. जिसमें बीसीआर के कपिल प्रकाश माथुर समेत अन्य सदस्य शामिल हुए. बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि बीसीआर प्रदेशभर में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग और जोधपुर में वकील जुगराज सिंह की हत्या के विरोध में चल रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार को खत्म करने के लिए सभी बार एसोसिएशनों से आग्रह करेगी. इसके अलावा मृतक वकील जुगराज सिंह के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलवाए जाने के लिए भी राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा.
बैठक के दौरान पूर्व चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने कहा कि बीसीआई ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट सरकार के पास भिजवा दिया है, जो वहां पर पेंडिंग है. इसके विरोध में को-चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने कहा कि यह बिल राज्य सरकार के पास भी तीन साल से पेंडिंग चल रहा है तो यहां पर पहले इसे लागू करवाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए?. न्यायिक कार्य बहिष्कार का निर्णय बार एसोसिएशनों का है और बीसीआर उसमें दखल नहीं दे सकता.
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बीसीआर सदस्य कपिल प्रकाश माथुर और डॉ. महेश शर्मा ने वकीलों के हित में अपना समर्थन देने की बात कही. दरअसल, जयपुर मेट्रो प्रथम- द्वितीय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और प्रदेश की निचली कोर्ट का स्थानीय बार एसोसिएशनों के नेतृत्व में बहिष्कार चल रहा है. हालांकि, इस दौरान हाईकोर्ट में सरकारी वकील पैरवी कर रहे हैं. एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा ने भी हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में याचिका दायर कर रखी है. बता दें कि बार एसोसिएशन जोधपुर के वकील जुगराज सिंह की हत्या का विरोध कर रहा है. साथ ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की मांग को लेकर पिछले पांच दिनों से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहा है.
