जयपुर. प्रदेश के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 716 मिलियन टन भंडार की खोज कर 4 ब्लॉक विकसित किए हैं. इससे प्रदेश में बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन का खनन होने के साथ ही सीमेंट क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा, प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के बेहतर अवसर विकसित होंगे.
![Pramod jain bhaya statement, e auction for cement limestone blocks](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/07:02:38:1600435958_rj-jpr-03-khanlimestone-pkj-9024297_18092020185934_1809f_02712_148.jpg)
राज्यमंत्री प्रमोद जैन भाया ने बयान जारी कर बताया कि चारों लाइमस्टोन ब्लॉक प्रधान खनिज की श्रेणी के हैं. खान व भू-विज्ञान विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इन चारों ब्लॉकों में अनुमान के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन लाइमस्टोन के भंडारण होने का आकलन है.
लाइमस्टोन के इन चारों ब्लॉकों की जल्दी ही भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों की नीलामी ऑनलाइन पोर्टल एमएसटीसी पर ही नीलामी की जाएगी. इस नीलामी में देश-दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकेगा जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बढ़ी हुई दरों पर यह ऑक्शन होगा. मंत्री भाया ने कहा कि लाइमस्टोन के इतने बड़े भंडार मिलने से प्रदेश में सीमेंट उद्योग में भी अधिक निवेश होगा और इससे स्थानीय स्तर पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे.
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राज्य सरकार द्वारा चारों ब्लॉकों की नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है. नीलामी पारदर्शी और निष्पक्ष ईऑक्शन व्यवस्था से होगी जो निवेशक इसमें हिस्सा लेंगे उस से प्रदेश को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा. 4 ब्लॉकों में से दो ब्लॉक जैसलमेर जिले में पारेवर बी 5.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है.
वहीं, जैसलमेर में ही खीया ए 3.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है. उन्होंने बताया कि इसमें 167.58 और 178.20 मिलियन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन खनिज भंडार होने की संभावना है. इसी तरीके से नागौर के खींवसर तहसील में टाडास-बेरास गांव के पास 4.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के 4G ए ब्लॉक में 207.6 मिलियन के भंडार होने की संभावना है.
इसी तरह से झुंझुनू के 2.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के गोथरा-परसरामपुरा वेस्ट ब्लॉक से 163.16 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार खोजे गए हैं. एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने चारों ब्लॉकों की नीलामी करने की अनुमति जारी कर दी है और अब खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा ईऑक्शन से इन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी .