जयपुर. राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की (Digital library in 334 residential schools) है.
गहलोत की इस स्वीकृति से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान यह घोषणा की थी.
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इसकी अनुपालना में आज यह स्वीकृति प्रदान की गई है. गहलोत सरकार ने इस निर्णय से अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा. विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान की घोषणा पूर्व में की गई थी.
