गहलोत सरकार का बड़ा फैसला : कृषि भूमि पर बसे अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेंगे रियायती दर पर पट्टे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि भूमि पर बसे अल्प आय वर्ग के लोगों (Gehlot announced to Issue lease on concession) को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों की ओर से अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्गमीटर पर और प्रीमियम दर की चार गुना दर पर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रुपये का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा.

इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं. विभिन्न नगर पालिकाओं में इनके गठन से पूर्व अथवा मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व कृषि भूमि पर कॉलोनियां बस चुकी हैं. इन कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड हैं. मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन कॉलोनियों में बसे लोगों को रियायती दर पर सुगमता से पट्टा मिल सकेगा तथा उनका अपने भूखण्डों पर कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलने का सपना साकार हो सकेगा.

13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और निर्णय लेते (Gehlot announced to Issue lease on concession) हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों की ओर से अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों की ओर से उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी.

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) लगाने पर (Gehlot Govt release grant For ETP) प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है. अधिक से अधिक उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उक्त योजना लाई गई है. ईटीपी लगने से जहां एक ओर हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में सहायता मिलती है, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है.

बूंदी के तालेडा में खुलेगा नवीन वृत्त कार्यालय : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी जिले के तालेडा में नवीन वृत्त कार्यालय खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. गहलोत ने तालेडा में नवीन वृत्त कार्यालय के लिए उप पुलिस अधीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल चालक तथा कनिष्ठ सहायक का एक-एक पद एवं कॉन्स्टेबल के तीन पदों सहित कुल 7 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. इसमें 76.05 लाख रुपये का वार्षिक वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी.

बता दें कि वर्तमान वृत्त कार्यालय की दूरी ज्यादा होने के कारण बूंदी के तालेडा क्षेत्र में वृत्त कार्यालय खोले जाने की लम्बे समय से मांग उठाई जा रही थी. तालेडा वृत्त कार्यालय के बनने से एक ओर जहां क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सुगमता होगी, वहीं क्षेत्र में आमजन की शिकायतों का निवारण स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा.