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Right to health Bill : सीएम गहलोत ने ट्वीटर पर शेयर किया वीडियो, बताए बिल के फायदे - Etv Bharat Rajasthan

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 मिनट 09 सेकंड का एक वीडियो (Benefit of Right to health Bill) जारी किया है. इस वीडियो में 'स्वास्थ्य का अधिकार' के फायदे बताए हैं.

CM Ashok Gehlot shared video on Twitter
सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया
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Published : Apr 9, 2023, 7:37 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है. इसमें प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्वास्थ्य के अधिकार' के फायदे बताए गए हैं. इसके साथ ही अन्य प्रदेशों की सरकारों से अपील की गई है कि वे भी अपने राज्यों में राइट टू हेल्थ का प्रावधान लागू करें, ताकि बीमारियों और मौतों के खतरनाक आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके.

क्या है वीडियो में : कुल 2 मिनट 09 सेकंड के इस वीडियो में बताया गया है कि सेहत को हक बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. जरूरतमंदों को समय पर निजी अस्पतालों में भी निशुल्क इलाज मिले, प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है. इसके साथ ही इस मुहिम में डॉक्टरों के योगदान को भी इस वीडियो में सराहा गया है. इस वीडियो में बताया गया है कि हर घंटे 416 और हर मिनट 7 लोगों की मौत, समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण होती है.

  • देश में हर मिनट 7 लोगों की मौत समय पर इलाज ना मिलने से हो रही है।

    गंभीरता से सोचें भारत में RTH की कितनी जरूरत- pic.twitter.com/UVeGBZdS6W

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें. Right to Health Bill पर चिकित्सा मंत्री मीणा का दावा, पूरे देश की नजर राजस्थान पर

वीडियो में गृह मंत्रालय के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हवाला दिया गया है. इसमें बताया गया है कि देश में 2020 में 81.11 लाख लोगों की मौत हुई थी. इनमें से 36.52 लाख मौतों का कारण समय पर इलाज नहीं मिलना है. इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हर दिन करीब 10 हजार लोगों की मौत समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण होती है. इनमें से कई मौते अस्पताल में और कई मौतें मेडिकल देखरेख में हुई हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि समय पर इलाज नहीं मिलना भी देश में एक तरह से महामारी बन चुका है.

आर्थिक तंगी और औपचारिकताएं बड़ा कारण : वीडियो सीएम गहलोत गहलोत ने अपने ट्वीटर हैंडल पर साझा किया है. इसमें बताया गया है कि मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने के दो बड़े कारण हैं, पहला आर्थिक तंगी और दूसरा औपचारिकताएं. इस दर्द और लाचारी को प्रदेश की गहलोत सरकार ने समझा और इसका पुख्ता समाधान भी किया है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है. इसमें प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्वास्थ्य के अधिकार' के फायदे बताए गए हैं. इसके साथ ही अन्य प्रदेशों की सरकारों से अपील की गई है कि वे भी अपने राज्यों में राइट टू हेल्थ का प्रावधान लागू करें, ताकि बीमारियों और मौतों के खतरनाक आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके.

क्या है वीडियो में : कुल 2 मिनट 09 सेकंड के इस वीडियो में बताया गया है कि सेहत को हक बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. जरूरतमंदों को समय पर निजी अस्पतालों में भी निशुल्क इलाज मिले, प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है. इसके साथ ही इस मुहिम में डॉक्टरों के योगदान को भी इस वीडियो में सराहा गया है. इस वीडियो में बताया गया है कि हर घंटे 416 और हर मिनट 7 लोगों की मौत, समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण होती है.

  • देश में हर मिनट 7 लोगों की मौत समय पर इलाज ना मिलने से हो रही है।

    गंभीरता से सोचें भारत में RTH की कितनी जरूरत- pic.twitter.com/UVeGBZdS6W

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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वीडियो में गृह मंत्रालय के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हवाला दिया गया है. इसमें बताया गया है कि देश में 2020 में 81.11 लाख लोगों की मौत हुई थी. इनमें से 36.52 लाख मौतों का कारण समय पर इलाज नहीं मिलना है. इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हर दिन करीब 10 हजार लोगों की मौत समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण होती है. इनमें से कई मौते अस्पताल में और कई मौतें मेडिकल देखरेख में हुई हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि समय पर इलाज नहीं मिलना भी देश में एक तरह से महामारी बन चुका है.

आर्थिक तंगी और औपचारिकताएं बड़ा कारण : वीडियो सीएम गहलोत गहलोत ने अपने ट्वीटर हैंडल पर साझा किया है. इसमें बताया गया है कि मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने के दो बड़े कारण हैं, पहला आर्थिक तंगी और दूसरा औपचारिकताएं. इस दर्द और लाचारी को प्रदेश की गहलोत सरकार ने समझा और इसका पुख्ता समाधान भी किया है.

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