जयपुर. हेल्थ सेक्टर में राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बन गया है. पीएम से आग्रह है कि राजस्थान की जैसी हेल्थ स्कीम्स को पूरे देश में लागू किया जाए. राजस्थान मॉडल को अपनाकर देशवासियों को एक समान हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराई जानी चाहिए. यह बात सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को 1266 करोड़ रुपए के 68 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही. साथ ही उन्होंने 27 जुलाई 2023 को सीकर में हुए कार्यक्रम की सम्बोधन सूची से नाम हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री से मामले की जांच कराने का भी आग्रह किया.
चिकित्सा मॉडल को देश में मिल रही सराहनाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की मेडिकल फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों से सम्बंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 विकास कार्य और 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास किया. साथ ही 379 करोड़ के 36 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया. इसके अलावा सीएम ने 7.15 करोड़ रुपए लागत से तैयार 6 मोबाइल कैंसर निदान वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है. राइट टू हेल्थ के तहत 25 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवाइयां और जांच सुविधा में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है. अब तक चिरंजीवी योजना में 50 लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा चुका है. इसका सफल परिणाम है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है.
गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देशः इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों को समयबद्ध शुरू कराने और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में 538 करोड़ रुपए लागत से 1200 बेड वाला देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टॉवर बनाया जा रहा है. वर्ष 2018 में एमबीबीएस में सीटें 1 हजार 850 से बढ़कर अब 3 हजार 830 और पीजी में 960 से बढ़कर 1 हजार 690 सीटें हो गई हैं. चार सालों में 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए, इससे 1560 नर्सिंग सीटों में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से 3 जिलों राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं किए थे, ऐसे में राज्य सरकार ने कॉलेज बनाने का फैसला लिया.
तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माण : इस दौरान उन्होंने राज्य में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा दिए जाने की बात कही. साथ ही कहा कि जयपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना की जाएगी. कोटा और अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी स्वीकृत किए गए हैं और जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 1000 करोड़ और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी 500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या भी बढ़कर अब 40 हो गई है.
