जयपुर. राजस्थान सरकार ने मंगलवार को खास फैसला लेते हुए प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है. इस बारे में मुख्यमंत्री से औपचारिक हरी झंडी मिलने के बाद आदेश जारी किए गए हैं. इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे, जबकि बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा. यह बोर्ड महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण-समावेशन भी करेगा. गत 22 मई को सीएम गहलोत ने उदयपुर दौरे के दौरान कालजयी योद्धा महाराणा प्रताप की याद में बोर्ड बनाने की घोषणा की थी.
प्रताप की सीख का पढाया जाएगा पाठ : महाराणा प्रताप के विशाल व्यक्तित्व से काफी कुछ सीखा जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, देशभक्ति, दानशीलता, जनसेवा और कर्तव्य परायणता का पैगाम इस नव गठित बोर्ड के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा. बोर्ड गठन के बाद नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के महान चरित्र का अनुगामी बनाने की दिशा में काम करेगा.
राज्य सरकार के अनुसार बोर्ड के जरिए महाराणा प्रताप पर आधारित पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण करने, उन पर देश की विभिन्न भाषाओं में रचित प्राचीन साहित्य के संकलन, संरक्षण, शोध और प्रकाशन का काम होगा. साथ ही इस साहित्य के प्रचार-प्रसार के अलावा यह बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री को लेकर भी रीति-नीति बनाएगा. बताया जा रहा है कि बोर्ड प्रताप के नाम से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की शुरुआत भी करेगा. साथ ही उन पर आधारित मेलों, प्रदर्शनी, समारोह, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कवि सम्मेलनों का भी आयोजन करवाया जाएगा.
