जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की (Cabinet meeting will be held on November 12) अहम बैठक लेंगे. मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली इस बैठक में करीब एक दर्जन विभागों के 15 प्रस्ताव का अनुमोदन होगा. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर भी फैसला हो सकता है.
मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली राज्य कैबिनेट बैठक में करीब 12 विभागों के 15 प्रस्ताव प्रस्तावित हैं. बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन पर मुहर लग सकती है. साथ ही मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर विचार संभव है. एक जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 तक रिटायर राज्यकर्मियों को लेकर फैसला होगा. इन राज्यकर्मियों को OPS के दायरे में लाने के एजेंडे को लेकर संशोधन हो सकता. वहीं स्टेट हैंगर में फ्लाइंग क्लब खोलने से जुड़े संशोधन का अनुमोदन हो सकता है.
फ्लाइंग क्लब पीपीपी मोड पर खोलने के लिए सोसायटी नियमों में अड़चन आरही है, इन नियमों में संशोधन होगा. इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन देने संबंधी फैसला भी संभव है. साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वालों की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाएगा. साथ ही मूर्तियां स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है.
पढ़ेंः गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई फैसले, नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का हुआ अनुमोदन
ओबीसी आरक्षण में विसंगति पर चर्चाः मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेशों में बैठक के मिनिट्स जारी नहीं किए गए हैं. फिर भी यह माना जा रहा है कि राज्य मंत्रिमण्डल की इस बैठक में ओबीसी आरक्षण की विसंगति पर सरकार निर्णय कर सकती है. ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन हो रहे हैं. बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी केबिनेट की पिछली बैठक में यह मसला डेफर होने के बाद सरकार से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने इसका हल निकालने के लिए फिर से केबिनेट की बैठक बुलाए जाने की मांग की थी . बता दें कि ओबीसी आरक्षण विसंगतियों का मामला लंबे समय से चल रहा है, ओबीसी वर्ग का आरोप है कि भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी वर्ग के कोटे में आरक्षण दिए जाने से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
