जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिए बसाई गई कॉलोनियों की सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होने पर सवाल खड़े किए, तो मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जल्द कार्रवाई की बात कही. इस पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2 साल तक यह तय नहीं हो पाया कि इन्हें पंचायत राज में रखना है या पीडब्ल्यूडी को देना है. जबकि तीनों अधिकारी चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और इरीगेशन सेक्रेटरी जयपुर में बैठते है. क्या तीनों में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसका फैसला कर सकें?
इस पर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि 9 मार्च, 2023 को यह तय हो चुका है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा. इस पर हरीश मीणा ने कहा कि 9 मार्च को भी 4 महीने हो चुके हैं. पेपर में ही तो करना है. शीघ्र अति शीघ्र क्या होता है. 4 महीने में एक हस्ताक्षर नहीं कर सकते. समय बताइए कि 10 दिन में होगा या 15 दिन में होगा. इसमें करना क्या है? इस पर फिर मंत्री मालवीय ने जल्द फैसला करने की बात कही, तो स्पीकर सीपी जोशी ने भी उन्हें टोकते हुए कहा कि 40 साल का उदाहरण होने के बाद क्या अब सरकार इसका भविष्य के लिए कोई निर्णय लेंगे.
इस पर मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने स्पीकर सीपी जोशी को भी आश्वस्त किया कि वह भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे. तो जैसलमेर में उपनिवेशन विभाग में 10 साल पहले हुई खुली मुरब्बों की बिक्री किसानों के प्रथम किस्त जमा कराने के बाद भी लंबित होने के सवाल पर जब मंत्री सालेह मोहम्मद ने 7 दिन में कार्रवाई की बात कही, तो स्पीकर सीपी जोशी ने पूछा क्या यह इतना आसान है और 10 साल से पुराना मामला 7 दिन में पूरा कर सकते हैं और क्या 7 दिन में ऐसे लोगों को पजेशन दिया जा सकता है. उधर एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री उदयलाल आंजना ने निर्दलीय विधायक सुरेश टांक के अजमेर के हरमाड़ा में नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र की स्थापना के सवाल के जवाब में कहा कि जब अगला सत्र आए, तो आप मांग रख लेना जबकि यह वर्तमान विधानसभा का अंतिम सत्र है.
