जयपुर. आचार संहिता के ठीक पहले रविवार देर शाम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी. ढाई घंटे तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस दौरान एनटीपीसी को जमीन आवंटन किया गया, वहीं कई समाजों के लिए भी जमीन का आवंटन किया गया. इस बैठक में तय किया गया की महापुरुषों के नाम पर स्कूल और कॉलेज का नाम होगा. अक्षय ऊर्जा नीति और मजदूरों की ठेका नीति को लेकर भी सरकार ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है. मंत्रिमंडल ने प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी के गठन का फैसला लिया. इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2030 को लेकर बातचीत की. बैठक के दौरान खाजूवाला और छतरगढ़ के बीकानेर में रखने को लेकर फैसले के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अधिकृत किया.
महंगे पेट्रोल-डीजल के लिए केंद्र जिम्मेदार प्रताप सिंह : मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों की आंखों की चमक बता रही है कि वह सरकार के साथ हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि ऊपर वाला ही आशीर्वाद दे रहा है. प्रताप सिंह ने कहा कि महंगाई राहत शिविर से लोगों को राहत मिली है और ₹500 में आज सिलेंडर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राजस्थान में बात की जाती है, उसके लिए राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है.
उन्होंने कहा कि जब क्रूड ऑयल 138 रुपए प्रति बैरल की दर पर था, तब भी मनमोहन सरकार में ₹70 प्रति लीटर से नीचे पेट्रोल और डीजल मिल रहा था. आज की सरकार की दौर में 90 डॉलर क्रूड ऑयल मिल रहा है. लेकिन तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने तब भी पेट्रोल पर वैट नहीं बढ़ाया है. जो वैट पेट्रोल पर वसुंधरा राजे सरकार के दौर में था, उसी तरह आज भी है. प्रताप सिंह ने कहा कि डेवलपमेंट और वेलफेयर का हमारा मॉडल है, हमने तेल महंगा नहीं किया है.
धरियावद की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी : मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील निर्णय लिया गया है. पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी. इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा भी की है.
