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डूंगरपुर में रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

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Published : Feb 25, 2020, 3:20 PM IST

विभिन्न मांगों के चलते डूंगरपुर बस स्टैंड पर मंगलवार को रोडेवज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मियों की उपेक्षा की है.

डूंगरपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, rajasthan news, Dungarpur
रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

डूंगरपुर. राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आव्हान पर डूंगरपुर जिले में रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश सरकार के बजट में रोडवेज कर्मियों की उपेक्षा किए जाने के विरोध में रोडवेज बस स्टैंड पर सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारी संघ के सचिव प्रवीण सिंह राव के नेतृत्व में रोडवेजकर्मी एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया.

रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश आम बजट में राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मियों की उपेक्षा की है. बजट में किसी भी प्रकार की घोषणा रोडवेज विभाग और रोडवेज कर्मियों के संबंध में नहीं की गई है.

पढ़ें: कोटा के 99 वरिष्ठ नागरिक जाएंगे तिरुपति दर्शन के लिए, विशेष ट्रेन कल

रोडवेजकर्मियों ने सरकार से रोडवेज को अनुदान स्वरूप दिए जाने वाले 45 करोड़ रुपये के बजट को बहाल करने, बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने, रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू करने, सेवानिवृत्त पर परिलाभों के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान करने, वाहन संचालन व्यवस्था में सीधे जुड़े रिक्त पदों पर भर्ती करने के साथ ही प्राइवेट बसों के अवैध संचालन पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है.

डूंगरपुर. राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आव्हान पर डूंगरपुर जिले में रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश सरकार के बजट में रोडवेज कर्मियों की उपेक्षा किए जाने के विरोध में रोडवेज बस स्टैंड पर सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारी संघ के सचिव प्रवीण सिंह राव के नेतृत्व में रोडवेजकर्मी एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया.

रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश आम बजट में राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मियों की उपेक्षा की है. बजट में किसी भी प्रकार की घोषणा रोडवेज विभाग और रोडवेज कर्मियों के संबंध में नहीं की गई है.

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रोडवेजकर्मियों ने सरकार से रोडवेज को अनुदान स्वरूप दिए जाने वाले 45 करोड़ रुपये के बजट को बहाल करने, बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने, रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू करने, सेवानिवृत्त पर परिलाभों के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान करने, वाहन संचालन व्यवस्था में सीधे जुड़े रिक्त पदों पर भर्ती करने के साथ ही प्राइवेट बसों के अवैध संचालन पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है.

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