धौलपुर. टाइगर सेंचुरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं. रविवार को सर्किट हाउस में बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह गुर्जर एवं बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने टाइगर सेंचुरी को लेकर राज्य सरकार पर जुबानी हमला (BJP accuses Congress on Tiger Century) बोला है. इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के (MLA Malinga replied BJP) विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने आरोपों को निराधार बताया है.
रविवार को टाइगर सेंचुरी को लेकर बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह गुर्जर एवं बाड़ी के बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत जी गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर के डांग क्षेत्र में टाइगर सेंचुरी एरिया घोषित किया है. इस कारण धौलपुर बाड़ी और सरमथुरा क्षेत्र के 30 से 40 गांव उजड़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि डांग क्षेत्र में अधिकांश गुर्जर समाज की आबादी रहती है.
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किसानों ने जब से यह बात सुनी है कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा तब से वे परेशान हैं. पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार को उचित मुआवजा के साथ किसानों के लिए जमीन सुनिश्चित करनी चाहिए. उसके बाद टाइगर सेंचुरी स्थापित होनी चाहिए. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों के साथ नाइंसाफी और बर्बरता की गई तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा.
कांग्रेस विधायक मलिंगा ने किया पलटवार, बोले सरकार देगी उचित मुआवजा और जमीन
पूर्व विधायक अतर सिंह गुर्जर एवं जसवंत सिंह गुर्जर के आरोपों का (MLA Malinga on Tiger century) जवाब देते हुए बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को मामले में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवार के हर सदस्य को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको 15 लाख रुपए देगी. पति-पत्नी को एक मिलाकर 15 लाख मिलेंगे. उन्होंने कहा कि यह भी बात नहीं है कि गांव खाली किए जाएंगे. इसके अलावा जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है उसको राज्य सरकार विस्थापित करने के लिए सवा छह बीघा जमीन देगी.
उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को मामले में पूरी नॉलेज नहीं है. सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आंदोलन की धमकी देने वाले पहले भी गुर्जर आंदोलन से दूर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको भी सवा 6 बीघा जमीन और जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है उसे 15 लाख राज्य सरकार बतौर मुआवजा देगी. उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोई भी गांव जबरदस्ती खाली नहीं कराया जाएगा. डांग क्षेत्र के ग्रामीण स्वेच्छा से विस्थापित दूसरे स्थान पर हो सकते हैं.
